प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले मानिसका प्रजनन प्रणाली, प्रजनन अंगहरूको स्वास्थ्य, प्रजनन र यौनसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरु भन्ने बुझाउँदछ । यस अन्तर्गत व्यक्तिहरूले सुरक्षित र आनन्दमय यौन जीवनयापन गर्न सक्षम छन्, सन्तान जन्माउने क्षमता छ, सन्तान जन्माउने, नजन्माउने, कहिले जन्माउने, कति समयमा जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ भन्ने जस्ता बिषयहरु पर्दछन् ।

कायरो सम्मेलन १९९४ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसारप्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले बिरामी वा रोगबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पूर्णरूपमा स्वस्थ्य रहनु हो साथै प्रजनन प्रणाली, यसको कार्य र प्रजनन प्रक्रियाको सन्दर्भमा निरोगी रहनु हो । मानिस प्रजनन रूपमा पुर्ण स्वास्थ हुनका लागि उसमा प्रजनन अंगहरु ठीक,सबल हुनुमात्र नभई प्रजनन तथा यौन सम्बन्धित मानसिकता, दृष्टिकोण,अवधारणा, सोच आदि पनि सकारात्मक हुनु जरूरी छ । त्यस्तै मानिस सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु जरुरी छ। अर्काको सम्मानमा ठेस पुग्नेगरी जिस्काउने, छुने, यौन हैरानी गर्ने कार्यलाई पनि प्रजनन स्वास्थ्यको संज्ञा दिने गरिन्छ ।

प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार महिलाको मानव अधिकारको बिषय हो । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका साथैनेपाली कानूनले समेत संरक्षण गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई नेपालको संबिधानद्धारा स्थापित मौलिक हक हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुद्धारा बिकसित मान्यता र बिधिशास्त्रको भागको रुपमा लिन सकिन्छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले प्रजनन पद्धती प्रक्रिया र कार्यसंग सम्बन्धित शारीरिक कमजोरी तथा रोगहरुको संक्रमण हुने स्थितिलाई मात्र नजनाएर शारिरीक मानसिक तथा सामाजिक रुपमा पूर्ण स्वास्थ्यको स्थितिलाई जनाउछ ।

प्रजनन स्वास्थ्यमा आत्म निर्णयको अधिकारले आफ्नो शरिरको पूर्ण अधिकार, मानविय मर्यादा सहित गोपनियताको अधिकार, आफ्नो सन्तानको संख्या र जन्मान्तर निर्धारण गर्ने अधिकार, महिलाको यौन र प्रजनन चक्रलाई प्रभाव पार्ने सबै किसिमका हिंशा र जवरजस्ती बिरुद्धको अधिकार लगायतका बिषयलाई जनाउँदछ । तर नेपालका कति महिलाले यो अधिकार थाहै पाएकै छैनन भने कतिले थाहा पाएर पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन ।

प्रजनन स्वास्थ्यलाई नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन प्रद्धती, प्रक्रिया र कार्यसंग सम्बन्धित शारिरीक मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यको स्थितिलाई सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार बारे बिस्तृत ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रत्येक महिला तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा सुचना तथा सेवा प्रदान गर्ने अधिकार रहन्छ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा परामर्श तथा सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार छ तर ब्यवहारमा धेरै महिलाले प्रजनन सेवा त के शिक्षा समेत पाउन सकेका छैनन । महिलाहरु नचाहेरै गर्भवती हुनु परेको छ । छोराका लागी दर्जनसम्म छोरीहरु जन्माईरहनु परेको छ । स्वास्थ्य जोखिम मोलेरै छोरा जन्माउनु परेको छ ।

कानून अनुसार प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुन्छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको सख्या निर्धारण हक रहन्छ । तर ब्यवहारमा सन्तानको कति पाउने कुराको निर्धारण महिलाले भन्दा पुरुषले गरेका हुन्छन् । प्रत्येक ब्यक्तिलाई गर्भ निरोधक साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सो को प्रयोग गर्ने हक रहन्छ । तर कानूनले यस्तो अधिकार प्रदान गरेता पनि ब्यवहारमा गर्भनिरोधकका साधनमा आम महिलाको अझै सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा महिलालाई चाहेर पनि गर्भनिरोधक साधन प्रयोग नगरी यौनसम्पर्क राख्न बाध्य पारिन्छ । जसबाट असुरक्षित गर्भधारण र गर्भपतनको मारमा महिलाहरु पर्ने गर्दछन् ।

प्रत्येक महिलालाई कानून बमोजिम गर्भपतन सेवा पाउने हक छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भवति र सुत्केरी प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त सन्तुलित आहार तथा शारिरीक आराम पाउने हक कानूनले प्रदान गरेको छ तर ब्यवहारमा कैयौ महिलाका लागी यी अधिकार कागजी अधिकार बनेका छन् । प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरी पश्चातको गर्भ निरोधको सेवा पाउने हक छ । प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभुत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत्त आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागी अत्याश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुनेछ ।

यस्तै प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो जीवन चक्रको बिभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रुपले पाउने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार हुनेछ । महिलाका उल्लेखित प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार भएता पनि नेपालमा पितृसत्तात्मक सोच र पुरातनवादी सोचले जिवनका हरेक तहमा महिला माथी बिभेद र बिद्यमान गलत परम्पराहरु जस्तै बालबिवाह, दाइजो प्रथा, छोराको महत्व, बोक्सीको आरोप र छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरु हिंशाको शिकार हुन पुगेको देखिन्छ ।

नेपालका सबै महिलालाई सधैं आफ्नो यौन स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने अधिकार छ । उदाहरणका लागि एच.आई.भी. लगायत अन्य यौनजन्य संक्रमणको रोकथाम गर्न कन्डमको प्रयोग गर्ने वा नचाहिएको अनिच्छुक गर्भ धारण नगर्नका लागि कन्डम वा अन्य परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले चाहे महिला अविवाहित वा विवाहित जुनसुकै अवस्थामा होस् महिलाले चाहेको बेला आफूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा विना हिचकिचावट सजिलैसंग अर्को व्यक्तिको अनुमतिविना नै आवश्यकता अनुसार र आफूले चाहेको परिवार नियोजनका साधन सहित सरसल्लाह लिन पाउनु महिलाको अधिकार हो ।

यस्तो सेवाको उपभोगमा चाहे त्यो पुरुष वा स्त्री जुनसुकै जात, लिङ्ग र धर्मसंग सम्बन्धित वा अन्य कुनै होस् सेवा पाउने हकमा लैङ्गिक विभेद नगरी विना भेदभाव सेवा लिन आउनेलाई सेवा दिनु पर्छ । महिलाले चाहेको वा छानेको परिवार नियोजनका साधनका बारेमा परामर्श सेवा सहित परिवार नियोजनका साधन प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।
महिलालाई कसैसंग यौन सम्पर्क राख्ने इच्छा छैन भने कुनै प्रकारको यौन क्रियाकलापमा निजलाईं जबरजस्ती गर्न पाइँदैन ।

यौन सम्पर्क भनेको सधै दुबैको वा जोडीको समान निर्णय र सहमतिमा हुनु पर्छ जसले यौन व्यवहार स्वस्थ र आनन्दमय बनाओस । प्रजनन अधिकार भन्नाले कुनै पनि महिलाले आफ्नो शरीरको निर्णय लिन पाउनुका साथै महिलाले कति बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले पाउने, एउटा र अर्को बच्चाको जन्मान्तर कति हुने भन्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । तर कसैले पनि कुनै महिलालाई तिमीले बच्चा यति पाउनै पर्छ, तिमीले गर्भ पतन गराउनै पर्छ भनी जबरजस्ती गर्न मिल्दैन, कानूनले त्यस्तो गर्न दिदैन ।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाको सम्पूर्ण जिवन तथा उनीहरुको बिबिध अधिकारसंग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सम्बन्धित भएकाले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार महिलाको आधारभुत मानव अधिकार बिषय मानिएको हो । प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारले महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापना गर्न, सन्तानको संख्या र जन्मान्तर निर्धारण गर्न तथा सन्तानलाई जन्म दिने वा नदिने बिषयमा महिलाको अधिकारलाई स्थापित गर्न, जवरजस्ती हिंसा र भेदभाव बिना स्वतन्त्र र जवाफदेहिपूर्ण यौनसम्पर्कलाई सुनिश्चित गर्न, प्रजनन चक्रसंग सम्बन्धित सुरक्षित यौन सम्बन्ध लगायत गर्भनिरोधक साधनहरुको सहज उपलब्धता, प्रसुती पुर्व र पश्चातको स्याहार एवं सुलभ र गुणस्तरिय स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता वाँझोपनको उपचार लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न, महिला बिरुद्धका सबै किसिमका यौनदुब्र्यवहार र यौनहिंसालाई अन्त्यको कुरा गर्दछ ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार हुँदा हुदै पनि धेरै महिलाहरु छोरा पाउने आशमा धेरै पटक गर्भवती भएर अस्पताल आउने गरेको पाईएको छ । यस्ता महिलाहरुमा सुत्केरी पश्चात उच्च रक्तश्राव, दिशा पिसाव चुहिने समस्या (फिस्टुला) तथा पाठेघर झर्ने समस्या, प्रजनन अंगसम्बन्धी रोगहरु बढी मात्रामा देखिने गरेको पाईएको छ । यसै गरि धेरै महिलाहरु सामाजिक, धार्मिक बन्देजका कारण पटक पटक गर्भपतन गराउन आउने गरेका घटना पनि धेरै भेटिन्छन् ।

१५ पटकसम्म गर्भवती भई सुत्केरी हुन नेपालगन्ज स्थित एक अस्पतालमा आएकी एक महिलाको आमाबच्चाको जिवन बचाउन निकै मुस्किल परेको थियो । समाजमा गर्भवतीहरुले उचित स्याहार नपाउदा बच्चा जन्माउन अस्पताल आउदा उच्च रक्तचाप, समय नपुगी बच्चा जन्मिने, सुत्केरी पुर्व अत्याधिक रक्तश्राव लगायतका समस्या देखिएर मातृमृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

उच्च रक्तश्राव, रक्तचाप, प्रजनन स्वास्थ्यमा संक्रमण, घरमै सुत्केरी हुने, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नआउने, अन्य स्वास्थ्य सस्थाहरुले समयै बृहत आकस्मित सेवायुक्त अस्पतालमा रिफर नगर्ने कारणले गर्दा मातृमृत्युमा कमि नआएको देखिएको छ । अन्तमा नेपालको संबिधान र कानूनमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागी सम्बद्ध पक्षहरु आ¥आफ्नो तर्फबाट लाग्न जरुरी छ ।

लेखक वसुन्धरा ज्ञवाली नेपालगन्ज स्थित भेरी अस्पतालको नर्सिङ्ग निरीक्षक हुनुहुन्छ ।