नीति तथा कार्यक्रम त आयो। तर चिकित्सक संघले जस्तो सोचेको थियो, त्यसअनुसारको आएन।

अहिले हरेक प्रदेशमा २–२ वटा मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। मेरो भनाइ के हो भने थप मेडिकल कलेज खोल्नुको अर्थ हो थप चिकित्सक उत्पादन। लोकसेवाले लामो समयदेखि दरबन्दी थप नगरिहेको र भएका चिकित्सकहरुलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन नगरिरहेको अवस्था छ। २०५० साल सिर्जना गरिएको दरबन्दीबाटै काम चलाइरहेको अवस्था छ।

अहिले नेपालमा २१ वटा मेडिकल कलेज छन्। प्रत्येक वर्ष तिनीहरुबाट चिकित्सक उत्पादन भइरहेका हुन्छ। ७५३ वटै पालिकामा अस्पताल बनाउने र दूरदराजमा डाक्टरहरु नै भएनन् भनेर गुनासो आइरहेको अवस्थामा मेरो विचारमा मेडिकल कलेज थप्नेभन्दा पनि भएका चिकित्सकलाई सही व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनुपर्थ्याे। मेडिकल थपेर, डाक्टर अझै थुपारेर झन् बेरोजगारी बढाउनुभन्दा दरबन्दी थप गरी दूरदराजमा डाक्टर पठाउने नीति लिइनुपर्थ्याे।

२०५० कै दरबन्दीअर्थात् १३ सय डाक्टर अहिले पनि कार्यरत छन्। ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यप्रणाली निजी क्षेत्रले धानेको अवस्था छ।कोभिडपछाडि यो कुरालाई सरकारले महसुस गर्दै दरबन्दी थप गर्छ भन्ने आशा चिकित्सक संघको थियो। तर जहिले पनि अर्थ मन्त्रालय पैसा छैन भन्ने कुरा गर्छ।

अहिले सकिएको स्थानीय तहको चुनाव होस्, या आउदै गरेको चुनाव, पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई लिएको पाइएको छ। तर कार्यान्वयन तहमा आउँदा त्यसअनुसार भएको देखिँदैन।

यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोभिडलक्षित बजेट आयो। ७५३ वटा पालिकामा अस्पताल खोल्ने, पूर्वाधार तयार पार्ने भन्ने कुरा आयो। तर भवन बनाएरमात्र त हुँदैन नि। उपचार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले नै गर्ने हो। तर नीति कार्यक्रम, बजेट बनाउने बेलामा उनीहरुलाई नै बिर्सिइन्छ।

सेवा सुविधाको कुरा गर्दा विभिन्न पेसाकर्मीहरुलाई निःशुल्क उपचारको निर्णय गर्ने गरिएको छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था भिन्न छ। स्वास्थ्यकर्मीहरु अस्पताल, स्वास्थ्यसंस्थामा दिनभर काम गर्छन्, तर बिरामी परे भने आफ्नै खल्तीबाट खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। चिकित्सक संघले पैसा उठाएर कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको उपचार गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ। आफूचाहिँ २४ सै घण्टा उपचारमा खटिनुपर्ने, तर आफूलाई चाहिँदा राज्यले नहेर्ने अवस्था विद्यमान छ।

अहिले थुप्रै चिकित्सक पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेको अवस्था छ। यतिसम्मकी कतिपय देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै नेपाली चिकित्सकले धानिदिएको अवस्था छ। त्यसैले नीति योजना यस्तो आउनुप¥यो कि यहाँका डाक्टर यही नै बसुन्। त्यो भनेको यिनीहरुको अािर्थक, सामाजिक, भौतिक सुरक्षाका कुराहरु आउनुपर्थ्याे।

यस्तै, करको विषयलाई हामीले पटक–पटक उठाएका छौं। सरकारी अस्पतालको कार्यालय समयबाहेक गरेको कामको पारिश्रमिकको करलाई पटके रुपमा लिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरेको कामको पारिश्रमिकमा १५ कर काटिन्छ भने त्यसलाई नै अन्तिम कर बनाइनुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

यसो गरिएन र चिकित्सकहरु कार्यालयसमयबाहेक उपचारमा संलग्न हुन मानेनन् भने यसको असर अन्ततः बिरामीलाई नै पर्ने हो।

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सकको तलबको विषय कहिल्यै पनि उठान हुँदैन। एमबीबीएस पढ्न यति लाख लाग्छ भनेर सरकार आफैंले तोक्छ। तर, जब पढेर आउँछ, त्यो डाक्टरले पाउने तलब अरु विषय पढ्नेसरह नै सुरु हुन्छ।

आर्थिक रुपमा कुनैपनि लगानीको पाँच वर्षमा ब्रेक इभनमा आउनुपर्छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने उसले पढ्न लिएको ऋण त जिन्दगीभर पनि तिर्न सक्दैन।

सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक सुरक्षा त भयो, तर सामाजिक सुरक्षाको कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन।

यिनै विषयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छ। उहाँ सकारात्मक हुनुहुनछ। हेरौं बजेट कसरी बाँडफाँड हुन्छ?