लागू औषध नियन्त्रण हेर्ने गृह मन्त्रालयको महाशाखाका उपसचिव गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले दुर्व्यसनीसँग मासिक साढे १२ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

‘जिल्लाअनुसार मासिक शुल्कहरू निर्धारण गरिएका छन्। तर कुनै पनि पुनर्स्थापना केन्द्रले मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन पाउँदैनन्’, उपसचिव उपाध्यायले भन्नुभएको छ।

गृह मन्त्रालयले पुनर्स्थापना केन्द्रलाई आबद्धता दिएर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल आबद्धता लिएर सञ्चालन भइरहेका पुनर्स्थापना केन्द्रको संख्या २ सय ५० को हाराहारीमा रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५३ वटा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले मन्त्रालयसँग आबद्धता लिएका छन् ।

उपाध्यायले त्यस्ता केन्द्रहरूमा हाल ५ हजारको हाराहारीमा दुर्व्यसनीहरू रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले ९ महिनाको अन्तरमा ९ जनाको दुर्व्यसनीको पुनर्स्थापन केन्द्रमा मृत्यु भएको जनाएको छ ।

‘तर उनीहरू कसैको पनि यातनाको कारणले मृत्यु भएको भन्ने पाइएको छैन । धेरै दुर्व्यसनीहरू अन्तिम समयमा मात्र सुधार गृहमा पुग्दा ज्यान जाने अवस्था देखिएको छु, उपाध्यायको भनाइ छ ।

आबद्धताका लागि सुधार गृहहरूले जिल्ला प्रशासनको अनुगमनपछि मात्र गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने भएको भन्दै उनले सुधार गृहमा यातना दिने गरिएको भन्ने कुराहरू अफवाह मात्र भएको जिकिर गर्नुभयो  ।

पछिल्लो समय कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सुधार गृहहरू नाफामुखी बन्न खोजिरहेको भन्दै त्यसका लागि नियमित अनुगमनको आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लागू औषध नियन्त्रण तथा रोकथाममा गुरु योजना
गृह मन्त्रालयले लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गुरु योजना अघि सारेको छ । महाशाखा प्रमुख भीष्मराज भुसालको अगुवाइमा गुरु योजना ल्याइएको हो ।

भुसालले लागु औषध प्रयोग र कारोबारको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै गुरु योजना ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिने कामहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा एक लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागु औषध प्रयोगकर्ता देखिएको थियो जसमा ८ हजार ३ यस ७२ जना महिला थिए । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये लागू औषध मुद्दाका मात्र करिब २१ प्रतिशत रहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षामा लागु औषध विषय समावेश गर्नेदेखि लागु औषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने, भन्सार विन्दुमा ड्रग डिटेक्सन डिभाइस जडान गर्नेजस्ता कार्यहरू गुरु योजनाहरूमा समेटिएका छन् ।