नेपालगन्जः सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर आज मङ्गलवार रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।

रिटको पेसी पर्सि बिहीवारका लागि तोकिएको छ । सोनाम ल्होसारका अवसरमा भोलि बुधवार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले पर्सिका लागि पेसी तोकिएको हो ।

कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि सरकारले गएको माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो ।