नेपालगन्जः दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ छिमेकी मुलुकमा देखिएसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। जसकारण अहिले सर्वसाधारण त्रसित बन्दै गएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा कृष्ण पौडेलका अनुसार सो भेरियन्ट नेपालमा छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्न (जीन सिक्वेन्सिङ) लागि ७ सय ५० नमुना बेलायत परीक्षण गर्न पठाइएको छ। त्यसो त नेपालमा पनि संक्रमण देखिएमा पुनः शैक्षिक क्षेत्रमा असर पुग्ने देखिएको छ।
उता विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पनि आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाललगायत दक्षिण–पूर्वी एशियाका देशलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ।
के छ मन्त्रालयको तयारी ?
बाहिरी देशमा नयाँ भेरियन्ट पत्ता लागेसँगै नेपालमा पनि देखिए पढाइ के हुने भनी कलेज र विद्यालयका विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्मले चासो राख्न थालेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा स्मार्ट लकडाउनको अवधारणाअनुसार जाने बताउँनुहुन्छ ।
कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा कोभिडको अवस्थाअनुसार स्थान विशेषलाई विभिन्न ४ स्तरमा वर्गीकरण गरी स्तरअनुरूप अलग रङबाट अवस्थाको चित्रण गरिने व्यवस्था गरेको छ।
जसअनुसार अति उच्च जोखिमको अवस्था (रेड जोन), उच्च जोखिमको अवस्था (एम्बर जोन), मध्यम जोखिमको अवस्था (येलो जोन) र सामान्य जोखिमको अवस्था (ग्रीन जोन) छ। जहाँ रेड जोन क्षेत्र परेको छ, त्यहाँ विद्यालय बन्द गरिनुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।
‘अहिलेसम्म त नयाँ भेरिन्यन्ट देखिएको छैन’‚ उहाँले भने, ‘देखिएमा जहाँ देखिएको छ, त्यहाँ सिल हुन्छ। यसका लागि थप निर्णय सिसिएमसीले गर्छ।’ उहाँले भौतिक रुपमा पढाइ सञ्चालन हुन नसके पनि पहिला जस्तै वैकल्पिक अनलाइन माध्यामबाट पढाइ सुचारु राख्ने बताउनुभयो ।
‘पहिला पनि बन्द भएका वेला टेलिभिजन, रेडियोबाट श्रव्य दृश्यसहितको कोर्षको भिडियो तथा अडियो बनाएर प्रशारण गरिएको थियो। फेरि त्यस्तो अवस्था देखिए त्यस्तैगरी पढाइ हुन्छ’‚ शर्माले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन र विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीका लागि नेपाल टेलिभिजनमार्फत सिकाइ पोर्टलको विकास गरिएको छ।
‘अहिले सबै ठाउँमा प्रविधिको पहुँच छैन, सकेसम्म स्कुलमा प्रविधि पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ’‚ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले चालु २०७८र८९ मा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कुन चरणमा के गर्न पाइन्छ ?
कार्यविधिअनुसार रेड जोनमा परेमा भर्चुअल माध्यामबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिनुपर्ने छ। एम्बर जोनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै प्रशासनिक कार्यमात्र गर्न पाइनेछ।
त्यस्तै येलो जोनमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन र क्षमताको ३३ प्रतिशत नबढ्ने गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा डिसिएमसीले स्वीकृत दिनुपर्ने छ।
ग्रिन जोनमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
‘सरकारले जे निर्णय गर्छ‚ हामी त्यही मान्छौँ’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का केन्द्रीय सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकार र विज्ञहरूकै निर्णय आफूहरूले मान्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘हिजोअस्तिमात्रै यो भेरियन्टको चर्चा चलेको छ। त्यसैले अहिले कक्षा चलाउँदा पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर चलाइरहेका छौँ। सिसिएमसीले छलफल गर्दा हामीलाई बोलाउला। हामी पनि छलफलमै छौँ। विज्ञहरूले दिएको जानकारीकै आधारमै काम गर्नेछौँ।’
उहाँले यो भेरियन्टले नेपालमा के कति प्रभाव पार्छ भनी स्वास्थ्यविद्हरूसँग बसेर छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको बताउनुभयो ।
