चितवनः वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको तीन सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आज शुक्रवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासहितको तीन सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अबको हप्ता दिनभित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले यो प्रतिवेदन यसअघिका प्रतिवेदन र आन्दोलनरत पक्षका कुराहरूलाई छलफल गरेर बनाइएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले हप्ता दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र बैठकबाटै निर्णय गरिने बताउनुभयो । उहाँले सिनेटले प्रतिवेदनमा पेस भएको कुरालाई आधार मानेर नै निर्णय लिने पनि बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘वीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई लिएर आयोग बन्नुको अर्थ नै त्यहाँ केही न केही समस्या थियो भन्ने कुरा त पुष्टि हुन्छ । तीन सदस्यीय आयोग बनेको थियो, जसमा यस मन्त्रालयका सचिव र धरान नगरपालिकाका मेयर, मेरो अध्यक्षतामा कुलपति प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको थियो ।
हामीलाई २१ दिनको समय दिइएको थियो, ५ गते हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, त्यही हिसाबले २१ दिनभित्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायौँ । हामीले यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा धरानमा रहेको प्रतिष्ठानमै गएर आन्दोलनरत पक्ष, त्यहाँ जसको विरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो ती पदाधिकारी, शिक्षक र विद्यार्थी, कर्मचारी, धरान नगरपालिकाका मेयरसहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाएका छौँ ।
नियमावलीअनुसार बैठक बोलाउनुपर्ने अवधि पाँच–सात दिनको समय दिएर सिनेटको बैठक बोलाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुहुन्छ, त्यहीबाट नै यस प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी निर्णयमा पुग्छौँ, २५ प्रतिशत सदस्य अर्थात् ६ जनाले त्यहाँ भइरहेका अनियमितताको बारेमा छानबिनको माग गरेपछि आयोग गठन भयो, प्रतिवेदन बुझाउँदा योभन्दा अघिका प्रतिवेनलाई पनि आधार मानेका छौँ ।’
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको अध्यक्षमा बनेको छानबिन आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई हुनुहुन्छ । प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले शैक्षिक, आर्थिक प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुपर्ने, अनियमितताको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै चार महिनायता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलन थप चर्किँदै गएपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर प्रदर्शनकारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो ।
