सरकारले महिला कर्मचारीलाई दुई महिना प्रसूति बिदा दिने गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले महिला कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म अगाडि वा पछाडि गरी दुई महिना प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रसूतिका बेला अगाडि वा पछाडि दिने दुई महिनाको बिदा पर्याप्त नभए पनि यसले महिला कर्मचारीहरुलाई केही भए पनि राहत प्रदान गरेको छ ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । एक दशकअघि मात्र असुरक्षित गर्भपतनका कारण हजारौं महिलाले ज्यान गुमाउने अवस्था थियो । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावमा अधिकांश महिला लुकिछिपी असुरक्षित गर्भपतन गराउँथे ।

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन बनेर सन् २००४ देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएपछि नेपालमा अहिले असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने महिलाको मृत्युदर कम भएको छ । अहिले महिलाले चाहेको अवस्थामा कसैको सहमति नै नलिई १२ हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भ पतन गराउन सक्छन् । हाडनाता करणी वा बलात्कारबाट बसेको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसका अतिरिक्त गर्भको शिशु अपाङ्ग, विकलाङ्ग जन्मिने अवस्था भए जतिसुकै बेला पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शमा गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।

विभिन्न कारणले अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिला प्रशस्तै छन् । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पारेको छ । किनभने यही कानुनका कारण लाखौं महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था कम भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो कानुन लागू भएपछि अहिलेसम्म ८ लाखभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाको यकिन तथ्यांक नभए पनि यो संख्या सरकारीको तुलनामा दोब्बर रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

एक दशकअघि मात्र पनि प्रसूति सेवा ९बच्चा जन्माउन० लिन अस्पताल जाने महिलाको संख्या न्यून हुन्थ्यो । धनीमानी तथा जाने बुझेकाले मात्र बच्चा जन्माउन अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टर जाने चलन थियो, तर सरकारले प्रसूति सेवा निस्शुल्क गरेपछि प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुग्ने महिलाहरूको संख्या बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक ९०७१र७२० अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सन्तान जन्माउने गरेका छन् । यो संख्या पाँच वर्ष पहिले ३० प्रतिशत थियो जुन बर्सेनि बढिरहेको छ ।

सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निस्शुल्क गर्नुका साथै प्रसूति गराउन अस्पताल आउने महिलालाई शिशु जन्मिएपछि यातायत खर्च बापत हिमाली क्षेत्रमा १५ सय, पहाडी क्षेत्रमा १ हजार रुपैयाँ तथा तराईमा ५ सय रुपैयाँ दिन थालेपछि यसले महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै गएर शिशु जन्माउन अभिप्रेरित गरेको छ । सरकारले प्रसूति सेवा निस्शुल्क गरेपछि बाल मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर पनि घटेको छ । अहिले सुत्केरी यातायात भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।

सरकारले महिला कर्मचारीलाई दुई महिना प्रसूति बिदा दिने गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले महिला कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म अगाडि वा पछाडि गरी दुई महिना प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रसूतिका बेला अगाडि वा पछाडि दिइने दुई महिनाको बिदा पर्याप्त नभए पनि यसले महिला कर्मचारीहरुलाई केही भए पनि राहत प्रदान गरेको छ ।

ग्रामीण भेगका महिलाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्यामध्ये पाठेघर खस्नु पनि एक हो । यस विषयमा सही जानकारी नहुने भएकाले र उपचार गराउँदा महँगो हुने भयले अधिकांश ग्रामीण महिला रोग लुकाएर बस्थे । सरकारले विगत ५ वर्षदेखि यो समस्या बढी भएका ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ टोली पठाएर पाठेघर खसेका महिलाको निस्शुल्क शल्यक्रिया गर्न थालेपछि अहिले पाठेघर खसेको उपचार गराउन नपाएर बसेका हजारौं महिलाले राहत महसुस गरेका छन् ।

परिवार नियोजन सेवा लिन चाहनेहरूको संख्या बढ्दो छ । युवायुवती आधुनिक विकल्पको खोजीमा छन् । उनीहरू युवामैत्री सेवा लिन चाहन्छन् । परिवार नियोजनका क्षेत्रमा अग्रणी नेपाल परिवार नियोजन संघले यो क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संघले आफ्ना ३७ वटा शाखामार्फत परिवार नियोजनसम्बन्धी प्रतिरोधात्मक एवं उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारले पनि देशका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा निस्शुल्क परिवार नियोजनका साधन तथा सेवा पुर्‍याइरहेको दाबी गरेको छ । युवा–युवतीमैत्री सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने काम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ ।

बाँझोपन महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रजनन स्वास्थ्य समस्या हो । निजी स्तरबाट केही अस्पतालले टेस्टट्युब बेबी सेवासहित उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारी अस्पताल प्रसूति गृहले पनि दुई वर्षदेखि थोरै संख्यामा भए पनि यो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बालविवाह गर्ने चलन बिस्तारै कम हँुदै गएको छ । रजस्वला नहुँदै कन्यादान गर्न पाए पापबाट मुक्ति पाइने विश्वास पनि घट्दैछ । शिक्षामा छात्राको पहुँच बढ्दो छ । बालविवाह उन्मूलन नै भैसकेको अवस्था नभए पनि निकै कम भैसकेको छ । बाल विवाह कम भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा परेको पाइन्छ । महिलाको विवाह गर्ने उमेर बढेको छ, तर अझै पनि बालविवाह उन्मूलन गर्न सकिएको छैन ।

नेपालको संविधानले नै प्रजनन अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यसलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म भएका उपलब्धिमा सन्तोष मानेर बस्नुपर्ने अवस्था भने छैन । अझै पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।

एकातिर यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा ग्रहण गर्ने तर अर्कातिर ती सेवा निस्शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले अब महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न गर्भपतन सेवालाई निस्शुल्क गर्नुपर्छ ।

सरकारले प्रसूति सेवा निस्शुल्क गरे पनि त्यसअनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिङ होम वा बर्थिड सेन्टरको सेवा–सुविधा एवं गुणस्तर विकास गर्न नसक्दा सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्तरीय सेवा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि प्रसूति व्यथाकै कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका थुप्रै महिलाले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई अहिले पनि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेको छैन ।

सरकारले हरेक वर्ष परिवार नियोजनको बजेट ७ प्रतिशतले बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घता जनाए पनि त्यसअनुरूपको कार्यक्रम अघि सार्न सकेको पाइँदैन । सरकारले महिला कर्मचारीलाई सुत्केरीअघि र पछि गरी दुई पटक दुई महिना सुत्केरी बिदा दिने नियम बनाए पनि त्यसमा एकरूपता छैन । श्रम नियमावली–२०५० ले भने ५२ दिन मात्र प्रसूति बिदा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावली २०३१ मा प्रसूति बिदा ४५ दिन मात्र दिइने व्यवस्था छ । सरकारले समेत प्रसूति बिदामा भेदभाव गरेको छ ।

सबै महिला कर्मचारीलाई समान रूपमा कम्तीमा तीन महिना प्रसूति बिदा दिनुपर्छ । परिवार नियोजन सेवा युवामैत्री हुनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा सबै किसिमका साधन एवं सेवा निस्शुल्क उपलब्ध हुनुपर्छ । सरकारले परिवार नियोजन संघसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रमलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । परिवार नियोजनलाई जनसंख्या घटाउने साधनका रूपमा मात्र नलिएर व्यवस्थित परिवार निर्माणको आधारस्तम्भ बनाउनुपर्छ ।

यौन व्यवसायमा रहेका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । एड्सजस्ता संक्रमण रोक्न सरकारले एकातिर कन्डम बोक्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्छ भने अर्कातिर कन्डम बोकेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने दोहोरो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । संविधानमा मात्र प्रजनन अधिकार दिएर पुग्दैन । महिला सशक्तीकरणका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पहललाई यथावत् राख्दै थप अग्रगामी पहल जरुरी छ ।