काठमाडौंः उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि भएको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिष्ठानका तीनै जना पदाधिकारीलाई तत्काल कामकाज गर्न नदिन र सेवासुविधा नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिष्ठानको ऐन २०७७ को दफा ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरु कानूनसम्मत नरहेको अदालतले भनेको छ । ‘विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेलसम्म उनीहरुको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू, सेवासुविधा नदिनू’ अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १८ माघमा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । नैजनाको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै देवानन्द झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।