कोभिड-१९ समस्त विश्वकै लागि एक नयाँ चुनौति र अनुभव रह्यो। हालसम्म यसका दुई लहरसँग हामीले जुधिसक्यौं भने भाइरसको RNA मा हुने म्यूटेसनले गर्दा नयाँ भेरियन्टहरू आउने क्रम सुरु भैसकेको छ।

नयाँ किसिमको भाइरस भएको हुँदा यसको विकासक्रम, संक्रमणको अन्तर्निहित गुण (Natural Course), प्रतिरोध प्रणालीसँगको अन्तर्क्रिया जस्ता विषयहरू अझै पनि अध्ययनकै क्रममा रहेका छन् । नेपालजस्तो विकसिल देशमा हालसम्म भ्याक्सिन पाउने जनसंख्या निकै कम रहेको र उपलब्ध भ्याक्सिनहरु नयाँ  भेरियन्टहरूमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन, निर्क्यौल नभइसकेकोले अझ केहि वर्ष हामी कोभिड-१९ का बिरुद्ध लड्न पर्ने हुनसक्छ।

कोभिड-१९ का दुइ लहरमा भेरी अस्पतालको भूमिका, काम गर्दाका अनुभव र महामारी नियन्त्रणमा हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो र आगामी दिनमा कस्तो रणनीति बनाउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

सीमा व्यवस्थापन :

पहिलो लहर भारतमा फैलिन थालेपछि २०७६ चैत ११ देखि नेपाल सरकारले पनि लकडाउन र सीमामा कडाइ गर्यो। सीमा बन्द हुँदैछ भनेर आ–आफ्नो घर फर्किन समय दिएको भएपनि धेरैले उक्त लकडाउन त्यति धेरै लामो समयसम्म जान्छ भनेर अनुमान गरेका थिएनन्। परिणाम- लकडाउन सुरु भैसकेपछि पनि सीमामा रोजगारीको निम्ति भारत गएका हजारौं मानिसहरूको भिड लाग्यो। भारतले पनि अरु देशका नागरिक राखेर आफ्नो निम्ति भार बढाउनु भन्दा उनीहरुलाई सीमासम्म आउन सहजीकरण नै गर्यो। मानिसहरू कयौं दिन हिंडेर नेपाली सीमासम्म त आए, तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन। पहिलो चरणमा नागरिकहरूले त्यसै कारणले धेरै सास्ती भोग्नुपर्यो भने दोस्रो लहरमा तिनै व्यक्तिहरू रोग फैलाउने प्रमुख कारक बने।

स्वास्थ्य कार्यालयहरूले सीमामा हेल्थ डेस्क त राखेका थिए तर त्यहाँ के गर्ने भनेर स्पष्ट खाका थिएन।थर्मल गनले तापक्रम लिएर र आरडिटीकै आधारमा कोभिडको निदान हुन नसक्ने प्रष्ट थियो, तेस्तै भयो। सीमासम्म आइपुगेका नागरिकहरूलाई प्रवेश दिएर घरसम्म जान दिने कि नदिने भन्नेमै ठूलो मतभेद, नागरिकहरुमै देखियो। बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा, महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीमा मानिसहरूको अनियन्त्रित भिड देखियो भने दार्चुलामा महाकाली नदी पौडेर तरेको हृदयविदारक दृश्यसमेत देखियो । खुला सीमा र दैनिक जीवनयापनको लागि मजदुरी गर्न भारत पुगेका नागरिकलाई फर्किन नदिनु मानवीय हिसाबले समेत अनुचित हुनेथियो । त्यसैले प्रशासनले पनि आँखा चिम्लन बाध्य भयो भने अलपत्र परेकाहरूले खुला सिमाका वैकल्पिक प्रवेश विन्दुहरूबाट समेत देश छिरे । 

देश छिर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो तर तिनको उचित व्यवस्थापन नहुनु चैं राज्यको कमजोरी । देश छिरेकाहरूको तथ्यांक संकलन कसले गर्ने ? स्वास्थ्यका निकायले वा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकाले ? उनीहरुलाई सीमामा एकिकृत गरेर परिक्षण गर्ने, आरामको प्रबन्ध गर्ने अनि सामूहिक रुपमा गन्तव्यमा पठाउने भनेर ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने भनियो तर ति सेन्टरहरू कहिले पनि अस्तित्वमा आएनन् । सुरुसुरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गरे पनि सो दीर्घकालिन रुपमा संभव हुने थिएन, भएन पनि । यसरी अलपत्र परेका व्यक्तिहरू आफ्नै हिसाबमा नाकाबाट नेपालगंजसम्म आउने अनि त्यहाँबाट विभिन्न सवारी साधनमा आफ्नो जिल्ला र गाउँसम्म जाँदा उनीहरु “सुपर स्प्रेडर” को रुपमा संक्रमण फैलाएनन् भन्ने अवस्था छैन। 

अत: नाकाहरूबाट आफ्नो जिल्ला मात्र नभइ प्रदेश वा देशकै विभिन्न स्थानका व्यक्तिहरू छिर्ने हुँदा संघीय सरकारबाट आबश्यक बजेट उपलब्ध गराइ रणनीति तय हुनु व्यवहारिक हुने थियो । प्रस्तावित होल्डिङ सेन्टरहरूलाई क्रियाशील बनाइ मानिसहरूलाई खाना र केहि आराम पश्चात आआफ्नो जिल्लामा जाने गरि छुट्याउन सकिन्थ्यो। प्रत्येक जिल्लाको निम्ति गाडी छुटाउन संभव नभए एउटा भौगोलिक भेगको निम्ति एउटै गाडीमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । सुरक्षाका सबै मापदण्डहरूको पालना गरेर उनीहरूलाई आआफ्नो जिल्लासम्म यसरी पुर्याउन सकिन्थ्यो । जिल्लामा पुगिसकेपछि पनि गाउँपालिकालाई ‘ह्यान्डओभर’ दिंदा यसरी बिदेशबाट आउने व्यक्तिहरुको निगरानी राख्न सहज हुन्थ्यो । 

परम्परागत रजिस्टर र ढड्डामा आधारित अभिलेख प्रणाली जसको कुनै बिश्लेषण नै ‘प्राय हुन्न’लाई विस्थापित गर्नुपर्छ । सिमाबाट छिरेका व्यक्ति को कता छिरोलिए, त्यसको चुस्त तथा दुरुस्त तथ्यांक राखिनुपर्छ । उनीहरु आ–आफ्नो गाउँ/घरमा कहिले पुग्छन् र त्यसले स्थानिय स्तरमा संक्रमणमा पार्ने प्रभावको वस्तुगत विश्लेषण गरिनुपर्छ । 

एकिकृत कमाण्ड प्रणाली

कुनै पनि विपद् व्यवस्थापनमा Incident Command System (ICS) को ठूलो महत्व हुने गर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई युद्धसँग तुलना गर्न सकिन्छ जहाँ सैनिकहरू फिल्डमा खटिएर लडाँइ लड्छन् भने उच्च तहका अधिकृतहरू कमाण्ड सेन्टरमा बसेर विभिन्न रणनीतिहरूको तर्जुमा गर्छन् । उसो त हामीकहाँ पनि विभिन्न तहमा COVID Crisis Management Center हरूको स्थापना भएको छ, तर ति बैठकको निम्ति मात्र सृजना गरिएको जस्तो महशुस भयो । जिल्लास्तरको DCCMC प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहन्छ। यो CDO को गोजीको संस्था भन्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेतृत्व लिन सक्ने अनि त्यसमा हरहमेशा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, जिल्ला समन्वय कार्यालय आदिको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा आधारित रहनुपर्छ । यसलाई सुचना सम्प्रेषण गर्ने आधिकारिक डाटा सेन्टरको रुपमा पनि सुदृढिकरण गरिनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु एउटा टोली नै यस्तो सेन्टरमा खटाइनु उपयुक्त हुन्छ।

PCR टेस्टको परिणाम विभिन्न प्रयोगशालाहरूबाट प्राप्त हुने वित्तिकै पोजेटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर जानकारी दिने, संक्रमित व्यक्तिहरूको अवस्था पहिचान गर्ने, स्थानिय निकायहरूलाई उनीहरुको क्षेत्र भित्रका संक्रमितहरूको तथ्यांक उपलब्ध गराउने, बिरामीहरूको अवस्था यकिन गरिसकेपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धि जानकारी दिने, स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था भएकालाई उपलब्ध बेड अनुसार यो ठाउँमा सम्पर्क राख्न भनेर सहजिकरण गरिदिने र सामान्य खालका संक्रमितहरूको निम्ति परामर्श एकै ठाउँबाट दिंदा संक्रमितहरूले राज्यको उपस्थिति महशुस गर्न सक्छन्। 

कुनै संक्रमितलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै समस्या आएमा टेलिफोनमार्फत अवस्था यकिन गर्ने, परामर्श दिने, अस्पताल भर्ना हुनपर्नेहरूलाई एम्बुलेन्सको निम्ति समन्यव गर्दा राज्यको प्रतिकार्य गतिविधिहरू नागरिकहरूको जानकारीमा भइ संशयको अवस्था न्यूनिकरण हुन सक्छ । यसपटक पनि स्थानिय निकायहरूले नागरिकहरूलाई सम्पर्क गरेको त पाइयो, तर परिणाम आएको ३-४ दिनपछि मात्र सो हुँदा पोजेटिभ आउँने बित्तिकै हुने डर र अनिश्चयले गर्दा राज्यले केहि नगरेको भन्ने दुखेसो धेरैबाट सुनियो । चाहिने बेलाको सहयोगको महत्व ठूलो हुन्छ। ढिलो गरि गरकेो सम्पर्क फगत औपचारिकता मात्र हुन्छ । यस्ता सेन्टरहरुमा हटलाइन फोन नंको व्यवस्था गरि २४ सै घन्टा सम्पर्क गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ।यहि सेन्टरले विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई “एकद्वार प्रणाली” मार्फत आबश्यक ठाउँमा वितरण गर्दा श्रोतको विवेकपूर्ण परिचालन समेत हुनेछ । 

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको रुपमा राजनैतिक विभाजन भए पनि हामीलाई अझ पनि जिल्ला तहका संरचनाको आवश्यकताको अभाव महशुस भयो । स्थानिय निकायहरूले प्रदेशलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने तर प्रादेशिक संरचनाले पूर्ण रुपमा आकार नलिइसकेको अवस्थामा समन्वयको कमी भएकै हो। साविकको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय केहि भर्टिकल कार्यक्रमको समन्वय गर्न “स्वास्थ्य कार्यालय” को हैसियतमा मात्र रहेकोले पहिलेकोको जस्तो अधिकारप्राप्त खटनपटन हुन सकेन।

भौतिक पूर्वाधार पहिचान तथा प्रयोग

यसपटकको महामारीमा हामी सबैले सरकारी सार्वजनिक सम्पतिको महत्व राम्रैसँग बुझ्ने मौका पायौं । विपदको बेलामा काम लाग्ने भनेको सार्वजनिक र सामुदायिक संरचनाहरू नै रहेछन् । स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र खुला ठाउँहरूको महत्व यस अघि यो मात्रामा कहिल्यै पनि देखिएको थिएन । यो एक सिकाइ पनि हो । विद्यालय र स्वास्थ्य सम्बन्धि पूर्वाधारमा गरिएको लगानी कहिल्यै खेर जाँदैन भन्ने मान्यता स्थापित पनि भयो । यस्ता संरचनाहरूमा बिजुली, पानी, पंखा, शौचालय आदिको राम्रो व्यवस्था गर्न सकियो भने विपदको बेलामा मानिसहरूलाई निकै उपयोगी आश्रयस्थल बनाउन सकिंदो रहेछ। यस पटकको महामारीमा धेरै जसो समुदायस्तरका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन यिनै पूवार्धारमा बनाइएको थियो । यसका अलावा खुला चौर र सार्वजनिक स्थलको जगेर्ना गर्न सकियो भने कोभिड मात्र नभइ बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपदको बेलामा समेत उपयोग गर्न सकिनेछ । साथै प्रयोगमा नरहेका अन्य भवनहरूको समेत पहिचान गरि कुन बेलामा तिनको प्रयोग गर्ने त्यसको उपयोग नक्सा बनाएर राख्नु वाञ्छनिय हुनेछ । 

स्थानिय निकायको परिचालान

देश संघीयतामा गैसकेपछि स्थानिय सरकारहरूलाई धेरै हिसाबले स्वायत्तता र अधिकार दिइएको छ । भौतिक श्रोत साधन मात्र होइन जनशक्तिहरू समेत स्थानिय सरकार अन्तर्गत समायोजन भैसकेका छन् । कोभिड-१९ जस्तो महामारीमा राज्यका विभिन्न तहका सरकारहरूको संयोजनकारी भूमिका हुनु अपरिहार्य छ । जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने हुँदा स्थानिय सरकारहरूले जति सक्रिय रुपमा काम गर्न सक्छन्, जनताले त्यति नै राज्यको उपस्थिति महशुस गर्न सक्छन् । 

तर पनि यसपटकको महामारीमा खड्केको एउटा अभाव भने आफ्नो मातहतमा रहेका जनताको वास्तविक विवरण र नक्साङ्कन थियो । आफ्नो पालिका अन्तर्गत ठ्याक्क कति जनसंख्या छन्, तिनको पारिवारिक अवस्था के छ, उमेर समूह के कस्तो हो, आर्थिक हैसियत के कस्तो छ जस्ता अत्यावश्यक जानकारी सबै पालिकाहरूले Village Profiling गरेर राख्नु अत्याबश्यक देखियो । यो तथ्यांक एक पटक मिहिन रुपले संकलन गरेर निरन्तर अद्यावधिक गरिनुपर्छ । लकडाउनको बेलामा तथा अन्य विपदको बेलामा कुन परिवारलाई के कस्तो राहत कति परिणाममा उपलब्ध गराउने यसैबाट निर्क्यौल गर्न सकिन्छ। खोप कार्यक्रममा आफ्नो पालिकामा कुन उमेर समूहका कति जनसंख्या छ, त्यसको यकिन भएमा लक्षित वर्गको पहिचान तथा खोपको अनुमान गर्न सहज हुनेछ।

स्थानिय सरकारहरूले पहिलो चरणको कोभिडको बेलामा क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा धेरै समाग्रीहरू खरिद गरेका थिए । तर दोश्रो लहरको बेलामा अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएका सामाग्रीहरू नभेट्ने जस्ता विडम्बनापूर्ण अनुभव पनि हामीले सुनेका हौं। केहि सामानहरू ‘खर्च भएर जाने’ किसिमका भए पनि खर्च भएर नजाने प्रकृतिका जिन्सी समेत आबश्यक पर्दा नभेटिनुले सरकारी सम्पतिलाई हामी कति जतन गर्दा रहेछौं, सोच्न बाध्य बनाएको छ। यी सम्पतिको जतन गर्दा जुन सुकै पनि विपदमा काम लाग्न सक्छन् र त्यसको तयारी हुनु आबश्यक छ।

अस्पताल संचालन

आफ्नै दैनन्दिन क्षमताभन्दा बेसी मात्रामा सेवाग्राहीहरूको चाप बढ्नु अस्पतालको निम्ति निश्चय नै चूनौतिपूर्ण कुरो हो । भूकम्पले केहि हदसम्म हामीलाई झक्झक्याए र विपद प्रकिकार्यको योजना बनाउन उत्प्रेरित गरेको भएपनि हाम्रो अवस्था खासै सुध्रेको रहेनछ। उसो त विपदहरू विभिन्न किसिमका रहन्छन् र एउटाको निम्ति गरेको तयारी अर्कोको हकमा हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिदोरहेनछ भनेर भूकम्प र कोभिडको अनुभवले सिकायो। तर पनि कस्तो अवस्थामा के गर्ने र अस्थायी रुपमै भएपनि अस्पतालको क्षमता कसरी बढाउने भनेर Surge capacity plan तयार राख्नुपर्दो रहेछ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौति जनशक्ति व्यवस्थापन रहेको टड्कारो अनुभव दुइ चरणकै कोभिडमा हामीले भोग्यौं। उसो त सिमित दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य प्रणालीले यस किसिमका महामारीमा चाहिए जति मानवश्रोत त कुनै पनि देशमा पर्याप्त हुँदैन तर हामीकहाँ त स्विकृत दरबन्दीहरू नै धेरै खाली छन्। कमसेकम यी दरबन्दीहरू यथासक्य पूर्ती गरिनुपर्छ।

कुनै पनि संस्थालाई अकस्मिक अवस्थामा समयको मागअनुरुप सेवा दिन सबैभन्दा ठूलो भूमिका आर्थिक श्रोत नै हुन्छ। हाम्रो अनुभवमा पनि अघिल्लो लहरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट उदार सहयोग नभएको भए हामीलाई PCR ल्याब स्थापना देखि बिरामीहरूलाई गुणस्तरिय सेवा दिन हम्मे हम्मे हुन्थ्यो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पनि पहिलो चरणमा खजुराको क्यान्सर अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पतालको रुपमा स्थापना गरिएको थियो भने पछि भेरीमै कोरोना विशेष वार्ड स्थापना गर्न समेत प्रदेशको विशेष सहयोग रहेको थियो।

हरेक अस्पतालका आआफ्ना आबश्यकता हुन्छन् ।केन्द्रबाट सोझै यो यो काम गर्नु भन्ने निर्देशन मात्र पर्याप्त नहुने रहेछन् । खर्च गर्ने कार्याविधि, सामान किन्दा पालना गर्नु पर्ने मार्गनिर्देश र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न काम गर्नुपर्ने सेवाका न्यूनतम आधारहरूमा भने केन्द्रबाट सहजिकरण हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वन सहज बन्दो रहेछ । जस्तो High Dependency Unit स्थापना गर्ने भनेर मात्र कार्यक्रम पठाउनु भन्दा सरकारले कस्तो HDU को परिकल्पना गरेको हो, त्यसमा राखिनुपर्ने औजार उपरकण के हुन, तिनको न्यूनतम गुणस्तर र स्पेसिफिकिकेसन कस्तो हो र त्यसको निम्ति चाहिने जनशक्ति के हुन भनेर तोकिंदा सबैलाई सजह हुने रहेछ ।

भेन्टिलेटर किन्दा के कुरामा ध्यान दिने,  अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने वा लिक्विड अक्सिजन ट्यांक जडान गर्ने, प्रत्येकका फाइदा बेफाइदा, विभिन्न उपचारको निम्ति राष्ट्रिय प्रोटोकलहरू के के हुन् र विभिन्न विभागहरूमा जनशक्तिको अनुपात के कसो हुनु पर्ने हो ? यी कुरामा स्पष्ट आधारहरू बनेमा सबैलाई सहज हुन्छ। द्रुत गतिबाट सामाग्री तथा सेवा खरिद गर्दा  पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया र केहि हदसम्मको कानुनी ‘इम्यूनिटी’ भए मात्र व्यवस्थापकहरूले हिम्मत गरेर नवीन कार्यहरू गर्ने आँट गर्न सक्दा रहेछन् । 

महामारीको विश्लेषण तथा चुस्त  सुचना प्रणाली

महामारी नियन्त्रण युद्ध रणनीति जस्तो अत्यन्त गतिशिल हुनुपर्छ। कोभिड-१९ जस्तो बिश्वव्याधिमा प्रत्येक तहमा नयाँ संक्रमितको पहिचान, बिरामीको अवस्था, रोग फैलिने क्रम,  राज्यले लागु गरेका लकडाउन जस्ता नियन्त्रणात्मक कार्यको प्रभावकारिता, बेडको उपलब्धता र समग्र महामारीको वस्तुगत अवस्थाको सहि बिश्लेषणबाट मात्र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिदोरहेछ ।

राज्य भित्रका प्रत्येक नागरिकको एक बिशिष्ट पहिचान, उनीहरूलाई ट्र्याक गर्न मिल्ने सुचना प्रणाली र त्यसको ‘रियल टाइम’ बिश्लेषण हामीले महशुस गरेका केहि आबश्यकताहरू हुन् । धेरै पहिले देखि कुरा उठेको राष्ट्रिय परिचय पत्र र ‘यूनिक आइडी’ को अपरिहर्यता यसपटक अझ पुष्टि भयो । प्रत्येक नागरिकलाई एक विशेष किसिमको नं, जसबाट उसको वासस्थान सम्बन्धि जानकारी यूनिक आइडीमै कोड गरिएको होस् अनि त्यो कोड अनुसार उसको ठेगाना समेतको जानकारी GeoTagging गरिएमा यो सहज हुन सक्छ । 

कोभिडको निम्ति  कुन स्थानबाट कति स्याम्पल संकलन भयो, ति नमुनामा कति पोजेटिभ आए र पोजेटिभ देखिएकाहरू कुन स्थानका थिए, पोजेटिभ मध्ये कति जनालाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नु पर्यो र तिनको नतिजा के भयो ? एउटा यूनिक आइडी मार्फत बिरामीहरूलाई ट्र्याक गर्न निकै सहज हुने थियो। एउटै  व्यक्तिले विभिन्न पटक नमुना दिंदा वा पोजेटिभ आएका व्यक्तिले फलो अपको निम्ति नमुना दिंदा प्रत्येक पटकको निम्ति त्यो व्यक्ति ‘नयाँ इन्ट्री’को रुपमा रेकर्ड राखिदा प्रभावितहरूको संख्या धेरै पो देखिएको छ कि ?

अन्त कतै स्थायी वासस्थान भएका तर कामको शिलशिलामा अन्यत्र बस्ने व्यक्तिहरूले बीमा वा अन्य कारणले स्थायी ठेगाना उल्लेख गर्दा उनीहरू तथ्याङ्किय हिसाबले अन्य स्थानको देखिने तर उनीहरूको उपचारको भार हाल बसिरहेकै स्थान वा अस्पतालमा परेको पनि अनुभव रह्यो । एक जना व्यक्तिलाई एक पटक यूनिक आइडी दिइ सकेपछि त्यस उपरान्त उसका सबै कृयाकलापहरू त्यहि मार्फत फलोअप गरिने हो भने महामारीको सहि सुचना प्राप्त हुनसक्छ । यो सुचनालाई GIS प्रणालीका सफ्टवेयरहरूको माध्यबाट बिश्लेषण गर्दा कुनै एक समयमा निश्चित क्षेत्रभित्र रोगको अवस्था र कुनै समयको अन्तरालमा उक्त परिधिमा रोग फैलिने/नियन्त्रणको अवस्था कस्तो रह्यो वास्तविक जानकारी पाउन सकिन्छ । यी कार्य हामीले आजसम्म नगरे पनि अझै आउन सक्ने कोभिडका नयाँ लहरहरूको निम्ति तयारी गरिनु वाञ्छनिय हुनेछ ।

रोकथाम

घटना भैसकेपछि क्षति न्यूनिकरण गर्नुभन्दा विभिन्न चरणमा उक्त घटना रोक्न सके धेरै प्रभावकारी हुन्छ। कोभिडको बारेमा सबैले सुन्दै र अपनाइरहेको विधि भौतिक दुरी, मास्कको प्रयोग र साबुन पानी/स्यानिटाइजर हुन। भ्याक्सिनको इतिहासमै कुनै पनि रोगको बिरुद्ध यति चाँडै भ्याक्सिन बिकास भएर यति धेरै व्यक्तिले पाइसकेको यो पहिलो पटक हो। तर पनि भ्याक्सिनको असमान वितरणले गर्दा नेपाल लगायत अन्य कम बिकसित देशहरू विभेदमा पर्छन् कि भन्ने जोखिम कायमै छ । नेपाल सरकारले पनि आफ्नो गच्छे र पहुँचले भ्याएसम्म भ्याक्सिनको व्यवस्था गरिरहेको छ ।

बिरामी भएमा उपचारको खर्च, लकडाउन गर्दा आर्थिक क्षेत्र र जनताको दैनिक रोजीरोटीमा पर्ने प्रभाव हेर्दा दुइ पैसा बढी खर्च गरेर भ्याक्सिन किन्दा पनि राज्यलाई सस्तो पर्न जान्छ। यसको निम्ति सरकारको इच्छाशक्ति, पारदर्शी खरिद, कुटनैतिक पहल र प्रभावकारी वितरण प्रणाली सबै आबश्यकछ । जीवन सामान्यीकरण गर्न यो नै रामवाण हुनेछ।

अन्त्यमा,

कुनै पनि नीति/रणनीतिहरू सुुरुम आफैमा पूर्ण हुन्नन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रमका सिकाइ, भोगाइ र अनुभवहरूबाट समयसापेक्ष परिस्कृत गरे मात्र ति थप प्रभावकारी हुन सक्छन्। हामीले एक त कहिल्यै पनि यस किसिमको महामारी झेलेका थिएनौ न त  सारा देश नै प्रभावित हुने कुनै दैवी विपत्तीको सामाना गरेका थियौ वा समग्र समाज नै प्रभावित हुने गरि ठूलो युद्धकै सामाना गरेका थियौं । त्यसैले यस्ता विपदहरूमा हाम्रा ‘रेस्पोन्स’ अत्यन्त प्रभावकारी हुन नसके पनि अब भने हामीले धेरै अनुभव सँगालीसकेका छौं। हामी कहाँ चुक्यौं र तिनलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ पनि पाइसकेका छौं। सिकाइ र भोगाईलाई भविष्यको सुधारको निम्ति पृष्ठपोषणको रुपमा ग्रहण गर्न सके मात्र यस प्रकारका महामारी तथा प्रकोप नियन्त्रणका हाम्रा आगामी गतिविधिहरू प्रभावकारी हुन सक्लान् । 

(डा बद्री, भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डर्माटोलोजिष्ट हुन्)