काठमाडौंः धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेका विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यहाँसम्मकी ३० हजार मूल्य पर्ने सामान ५ लाखमा खरिद गरेको देखाइएको छ ।

‘उपचारसँग सम्बन्धित मास्क बजार मूल्यभन्दा दशौं गुणा महंगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा ती सामग्रीहरूको आपूर्ति नै रोकिने गरेको’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि तीस हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री सोझै खरिदको नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अनियमितता पुष्टि भए संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ ।

सिटीस्क्यान, एमआरआई, एचडीयू तथा फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर कति अनियमितता भयो भनी अंकमा खुलाइएको छैन ।

एमआरआई मेसिनको अभावमा त्यसका लागि बनेको भवन प्रयोगविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरु समेत आर्थिक लाभको लोभमा खरिदका क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसले गर्दा प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डर र पठनपाठनको वातावरण बिग्रँदै गएको । खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी र व्यापारीको ठूलो र्‍याकेटले काम गरिरहेको ।’

खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रतिष्ठानले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन विनियमावली बनाएको छैन । अव्यवस्था यति भद्रगोल छ कि खरिद योजना विना नै जथाभावी सामान किन्ने गरिएको छ ।

वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले ७ दिनभित्र प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेस नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ।

सरकारले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलन र त्यहाँका समस्या बुझेर समाधानको सुझाव दिनका लागि गठन गरेको समितिले उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सात दिन भित्र अनिवार्य रुपमा प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने कागजात पेस गर्न पनि भनेको छ।

गिरीले ७ दिनभित्र कागजात पेस नगरे गिरीलाई प्रध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ।