भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरु माथी भएको आक्रमण र तोडफोड सम्बन्धी घटनाको छानविन गर्न भनी गठन भएको समितिले पुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरि ६ पृष्ठको सार संक्षेप प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको वेयभ साईडमा राखिएको उक्त प्रतिवेदनको सार हेर्दा पीडित को हो ? पीडक को हो ? भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको सारलाई हेर्दा घटना बिवरण खण्डमा घटना पुष्टि हुन आएको कुरा स्वीकार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा एकातिर ‘पीडित प्रत्यक्षदर्र्शी र अस्पताल प्रशासनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको भनाई एवं क्यानिनेटको ढोका तोडफोड भएको र हाम फालिएको स्थानको घटनास्थल अवलोकन समेतबाट घटनाको पुष्टि हुन आएको’ भनी लेखिएको छ भने अर्को तिर घटना बिवरण खण्डको अन्तिम हरपमा ‘ मृतकका भाईहरु मानबहादुर रावत र भरत रावत तथा छोरा लोकराज रावतको भनाई समेतबाट आफन्त गुमाउँदाको पीडाबाट आवेगमा आई घटना हुन पुगेको भन्ने देखिन आएको’ भन्ने बाक्यांश उल्लेखित छ ।
यसरी हेर्दा प्रतिवेदनमा घटना भएको तथ्य स्वीकारियता पनि आफन्त गुमाउँदाको पीडाबाट आवेगमा आई घटना हुन पुगेको देखिएको भनि स्पष्टसँग लेखिएको छ । यसै गरि प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको पहिलो प्याराग्राफको अन्तिम तिर ‘हालैका घटित केही प्रतिनिधिमुलक घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै भबिस्यमा यस प्रकारका अप्रिय घटना दोहोरीन नदिन निम्नानुसारका अल्पकालिन र दिर्घकालिन सुधारका पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै निश्कर्ष खण्डको अन्तिम हरपतिर ‘कानूनको दायरामा ल्याई हदैसम्मको सजाय दिलाउने तर्फ आवश्यक कारवाही हुनु पर्ने देखिन्छ’ भन्ने बाक्याम्स पारिएको छ । जुन कुरा सकारात्मक छ तर सोहि खण्डको पहिलो प्याराग्राफमा ‘कुल १९९ दक्ष स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको सेवामा रातदिन खटिदा पनि जनअपेक्षा अनुरुप सेवा दिन कठिनाई भईरहेको छ । उपचार सेवाका सम्बन्धमा बिरामी र निजका आफन्तहरुलाई समयमै सहि काउन्सेलिङ्ग नहुँदा भ्रम सृजना हुने र असमझदारी बढ्दै हातपात तोडफोड सम्मको स्थितिमा उत्रिने गरेको तमाम उदाहरण पाईन्छ । भेरी अस्पतालमा मिति २०७८-०२-१३ मा घटेको दुखत घटनालाई यहि अवस्थासंग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।’ भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आवेशमा घटना घटेको भन्ने, समयमै सहि काउन्सेलिङ्गको परिणाम घटना घटेको देखाउनुले घुमाउरो पाराले अस्पतालकै कमजोरीका कारण घटना घटेको संकेत गरेको त होईन भन्ने गंभिर आशंका गर्ने ठाउँ प्रतिवेदनले दिएको छ । यसले पीडित पक्ष कुटाई खाने स्वास्थ्यकर्मी हुन वा आक्रमणमा संलग्न भनिएका मृतकका आफन्त भन्नेमा गंभिर सवाल उठेको छ । प्रतिवेदनको सार हेर्दा घटनामा दोषी को ? पीडित को ? भन्नेमा अलमलिए जस्तो देखिन्छ ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सार हेर्दा जुन घटनाका लागी छानविन गर्न भनेर समिति गठन भएको थियो त्यस घटनाको बिषयवस्तुमा केन्द्रीत नभई सिफारिशलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यस हिसावले हेर्दा समितिले घटनाको बिस्तृत छानविन गर्नु भन्दा सुझाव र निष्कर्ष खण्डमा बढी नै महत्व दिएको देखिएको छ ।
घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीद्धारा अपराध अनुसन्धान गर्दै गरेको र अदालतले निर्णय दिन बाँकी रहेको अवस्थामा मुद्धालाई प्रभाव पार्ने गरि छानविन समितिले आवेश प्रेरित घटनाको रुपमा चित्रित गर्नु र अस्पतालकै कमजोरीका कारण घटना भएको तथ्य पेश गर्नुले छानवित समितिको प्रतिवेदन कति सतही छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ । कानुनी हिसावले हेर्दा यो समिति घटनाको सत्यतथ्य संकलन गर्ने समिति हो ।
देखिएका तथ्यहरु उजागर गरि आवश्यक कारवाहीका लागी अधिकार प्राप्त निकायलाई सिफारिस गर्ने हो । घटना मनसायपुर्वक भएको हो वा आवेश प्रेरित थियो भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अधिकार प्राप्त न्यायिक निकाय वा अदालतले मात्र भन्ने हो । कुनै पनि छानविन समितिले न्यायिक प्रक्रियालाई असर पार्ने गरि निर्णय दिने वा ठहर गर्ने भन्दा पनि देखिएका तथ्यहरु जस्ताको तस्तै उजागर गर्ने हो । घटनाले मुद्धाको रुपमा अदालत प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा घटना आवेश प्रेरित थियो कि मनशायपुर्वक गरिएको अपराधिक कार्य भन्ने कुरा अदालत वा न्यायिक निकायले ठह¥याउने बिषय हो ।
घटना भन्दा अगाडी आरोपी पक्षहरुबाट पटक पटक स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुचित प्रभावित पार्ने बिभिन्न ब्यक्तिहरुबाट फोन गराउनु, उपचारमा तलमाथी परे पावर देखाईदिने, राजनैतिक पहुँचका आधारमा अनावश्यक दवाव सृजना गर्ने जेठ १३ गतेको घटनाको पृष्ठभुमि हो भन्ने कुरा छानविन समितिको ध्यान पुग्यो, पुगेन भन्ने बारेमा प्रतिवेदनको सारमा पढ्न पाईएन ।
घटना घट्नु भन्दा पहिले पनि आफ्नो पावर पहुँच देखाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्क्याउने, बिभिन्न ब्यक्तिबाट फोन गराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएकै तथ्य हुन । घटनाको समयमा सिलसिलेवार रुपमा स्वास्थ्यकर्मी माथी आक्रमण गर्ने, लखेट्ने, स्वास्थ्यकर्मी शौचालयमा लुक्न जादा पनि पछ्याएर जाने, अस्पतालमा तोडफोन गर्ने कार्यलाई भवितब्य मात्रै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । आक्रमणका क्रममा अरु स्वास्थ्यकर्मी छुट्याउन नगएको भए, भागेर ट्वाईलेट हुदै तलाबाट हाम नफालेको भए घटनाले कस्तो रुप लिन्थ्यो भन्ने पक्षलाई पनि मनन गर्न जरुरी छ ।
अपराध हुनका लागी अपराधिक कार्य र अपराधिक मनशाय हुनु पर्दछ । भेरी अस्पतालको जेष्ठ १३ गतेको घटना हेर्दा दुवै तत्व बिद्यमान थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका तथ्यले देखाउछ । अपराध पुर्व, घटनाको समय र घटना पश्चातको आरोपितहरुले क्रियाकलापले यस्तै देखाउछ । घटना पुर्व मौखिक र घटना पश्चात सामाजिक संजालबाट धम्क्याउने गरेका तथ्यले आवेगमा मात्रै घटना घटेको भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
घटनाको अर्को पक्ष महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरुषले आक्रमण गरेको बिषय पनि छ । यो घटना सामान्य आक्रमणको घटना मात्रै होईन । बरु यो त महिला स्वास्थ्यकर्मी माथी पुरुषले गरेको आक्रमण र हिंसा पनि हो । यो घटनाले महिलाहरु कार्यस्थलमा पनि बिभिन्न बहानामा हिंसाको शिंकार हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
कार्यस्थलमा महिलाहरु असुरक्षित हुने गरेका छन् भन्ने देखाएको छ । लैंगिक हिंसाको सवाललाई प्रतिवेदनले समेट्न सकेको देखिदैन । यो घटनाबाट स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशिल स्थलमा महिलाले सुरक्षित तवरबाट काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने लैंगिक संवालमा सचेत हुनु पर्ने देखाएको छ ।
पुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएका कारण बिस्तृत बिवरण थाहा हुन नसकेता पनि सार्वजनिक भएका सामाग्रीलाई हेर्दा जेठ १३ गतेको घटनालाई मुख्य आधार बनाएर गहिरो छानविन गरि घटनाको सामान्यीकरण गर्नु पर्नेमा अस्पतालको सेवा प्रवाह, ब्यवस्थापन पक्ष र सुरक्षाको सवालहरुको बिश्लेषल गर्दै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीकै लापरवाहीकै कारण घटना भएको भन्ने हो भन्ने छनक प्रतिवेदनले दिएको छ ।
छानविन समितिका सदस्यहरु हेर्दा प्राय सबै सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका पदाधिकारी हुनुहुन्छ । प्रशासन बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरु अस्पताल र स्वास्थ्यसेवासंग सम्बन्धित पदाधिकारीकै बाहुल्यता छ । यसले समितिको काममा conflict of interest स्वार्थ बाझिने संभावना रहन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको पाईएन ।
समितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाग्राही उपभोक्ता वा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुन सकेको भए अझ राम्रो हुनसक्थ्यो । कार्यान्वयन तहमा रहेका पदाधिकारीहरुको बाहुल्यता रहेको समितिले धेरै जसो स्थानिय स्तरका समस्या समाधानमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्दछन् । अस्पताल ब्यवस्थापन, सुरक्षा, कर्मचारी ब्यवस्थापन गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिनलाई कसैले रोकेको छैन ।
छानविन समितिले मिहिनेत गरि स्वास्थ क्षेत्रको सुधारको लागी राम्रा सिफारिस गरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । तर समितिले भेरी अस्पतालमा जेष्ठ १३ गते घटेको घटनाको मुल जड खोतल्ने भन्दा पनि देशब्यापी रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको देखिएका सवाल उठाउदै आफ्नो जिम्मेवारी नभए जसो गरि यसो गर्नु पर्छ र उसो गर्नु पर्छ भन्दै सिफारिसको लामो सुचि पेश गरेको छ ।
जाहेरीका आधारमा ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरिरहेको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनको तादाम्यता न्यायिक प्रक्रियामा हुन्छ कि हुदैन हेर्न बाकी छ । यदि प्रतिवेदनको आशय तत्कालको आवेगमा अस्पतालको कमजोरीले घटना घटेको भन्ने निश्कर्ष दिएको हो भने यसले पीडित स्वास्थ्यकर्मीलाई फाईदा हुन्छ कि आरोपी पक्षलाई ।
यदि प्रतिवेदनले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीका कारण आवेशमा घटना घटेको भन्ने देखाएको हो भने स्पष्ट फाईदा पक्राउ परेका आरोपलाई हुन्छ । यति भनीरहदा कानूनी शासनमा कानून र प्रमाणले पुष्टि नगर्दासम्म कसैलाई पनि अनाहकमा झुठा आरोप लगाईनु हुदैन । स्वच्छ सुनुवाईका आधारमा अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुनु पर्दछ तर कोरोना कहरका बिचमा जसरी अग्रपङ्तीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छन् तिनको मनोवल घट्ने र हतोत्साहिक तुल्याउने गरि आवेशमा घटना घटेको भन्दै अपराधिक कार्यलाई उन्मुत्ति दिन घटनालाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिएको हो भने त्यसलाई जायज मान्न सकिन्न ।
कुनै सेवाग्राहीलाई अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचारमा लापरवाही र त्रुटि भएको लाग्छ भने पीडित महसुस गर्ने पक्षले त्यस उपर कानूनी उपचार खोज्ने आफ्नै कानूनी प्रक्रिया छन् । तर आवेश र आक्रोशमा आएर होस् वा नियोजित रूपमा, उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मी माथीको आक्रमण र अस्पताल तोडफोडको घटनालाई कदापी जायज मान्न सकिदैन । चिकित्सा सेवा प्रति विश्वभरि नै आम विश्वास तथा भरोसा केन्द्रित भएको कोरोना कहरको यो समयमा समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने गरि भेरी अस्पतालमा भएको यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन ।
उल्लेखित कुरा गरिरहदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै समस्या छैनन, बिकृती र बिसंगती छैनन भन्ने हुदै होईन । सबै स्वास्थ्यका उपभोक्ताले गुणस्तरिय सेवा पाएका छन् भन्न अवश्य खोजिएको होईन । अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीका उपरमा पनि धेरै गुनासा र समस्याहरु रहेका छन् । अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीका हेलचेक्राईका कारण धेरै बिरामीको अनाहकमा ज्यान गएको घटना पनि सार्वजनिक भएकै छन् । सेवाका नाममा अस्पताहरुले लुट मच्चाएका छन् ।
स्वास्थ्यका उपभोक्ता ठगि पनि गरेका छन् । त्यस्ता उपभोक्ता हित बिपरितका अनुचित कार्य उपर अवश्य कानूनी कारवाही हुनु पर्दछ । तर होलसेलमा सबै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी खरावै मात्रै छन् भन्नु अन्याय हुन्छ । अझ अहिलेको कोरोना कहरमा ज्यानको बाजी लगाएर रात दिन नभनी सेवा दिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान र हौसला दिने ठाउँमा होलसेलमा आक्षेप लगाउनु राम्रो कुरा हुदै होईन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अपराधिक घटनालाई बेलैमा कानूनी दायरा नल्याउदाको परिणाम वारम्बार यस्ता घटना दोहोरीने गरेका छन् । अस्पतालको लापरवाही र गल्ती भएमा पीडित पक्षले कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्नुको साटो अस्पतालमा हुलदंगा गर्ने, तोडफोडमा उत्रने र भिडजम्मा गरि बाहुबलको आधारमा पैसा असुल्ने र स्वास्थयकर्मी उपर भएका घटनामा पनि मेलमिलापको नाममा अपराधिलाई उन्मुत्ति दिने कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दण्डहिनता मौलाउदै गएको छ ।
कोरोना कहरका बिचमा रातदिन नभनी संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य उपचारका खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथीको हातपात र अस्पताल तोडफोडको घटना भेरीमा मात्र सिमित भएन । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा रहेको दण्डहिनता अन्त्यका लागी जसरी बाँकेका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गरे, न्यायको सुनिश्चितताका लागी देशब्यापी आन्दोलन गरे त्यसलाई जायज मागकै रुपमा लिन सकिन्छ ।
आन्दोलनकै परिणाम स्वरुप नेपाल सरकारको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी ज्यूले जेष्ठ २३ गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ सस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नु भएको छ । यसलाई आन्दोलनकै उपलब्धीको रुपमा लिनु पर्दछ । यति भनिरहदा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अधिकार खोज्दा आफ्नो पदिय कर्तब्य र ब्यवशायिक धर्मलाई पनि कदापी भुल्न हुदैन ।
अन्तमा हरेक अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्यका उपभोक्तालाई गुणस्तरिय सेवा दिनमा चुक्न हुदैन । गुणस्तरिय सेवा नदिएका कारणबाट वा उपचारमा हेलचेक्राई गरेका कारण सेवाग्राहीलाई अपुरणिय क्षति पुगेको खण्डमा कानून बमोजिम सजाय भोग्न र पीडित पक्षलाई क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसैगरि राजनैतिक आड, शक्तिका साथै रिश उठ्यो भन्दैमा कानून हातमा लिने अधिकार सेवाग्राही वा अन्य कसैलाई पनि छैन । आवेशमा आएर घटना घटेको भन्ने आधारमा अपराधिक दायत्वबाट कसैलाई पनि उन्मुति दिईनु हुदैन । अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुदै पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पेशागत सुरक्षा र सम्मानपुर्वक काम गर्ने वातावरण बन्नै पर्दछ ।
लेखक गौतम अधिवक्ता हुन ।