काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञालाई कडाई पूर्वक पालना गराउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गरेको छ।कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बेला नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेको भन्दै मन्त्रालयले भीडभाड र मानिसको अनावश्यक हिँडडुल नियन्त्रण गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको हो ।
कोभिड–१९ संक्रमण बढेको तर निषेधाज्ञा उल्लंघन भइरहेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । निषेधाज्ञा पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृहले निर्देशन दिएको हो ।सो अध्यादेश अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश नमानेर अनावश्यक रुपमा हिँडडुल गर्नेलाई जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमा अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रयोजनबाहेक गाडी चलाए कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा दुई पाङ्ग्रेलाई दुई हजार र अन्य गाडीलाई पाँच हजार जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
साथै, हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा विना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।महामारीविरुद्धको काममा अवरोध पुर्याएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ ।