काठमाडौं: पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा खटेकाहरुबाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने सबैको सुविधा स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । विगतदेखिकै सरकारहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा लिएर पर्याप्त काम नगरेका कारण अहिले यस्ता समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभएको हो । आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँले सरकारलाई ४ बुँदे सुझाव समेत दिनुभएको छ ।

भट्टराईले लेख्नुभएको सन्देश जस्ताको त्यस्तै

सरकारलाई ध्यानाकर्षण

आज विश्व नै कोभिडबाट आक्रान्त छ। हरेक दिन बिरामीहरुको अकाल मृत्‍यु र उनीहरुका परिवारको चित्कारका समाचारले सरकार र भाग्यले बाँचेकाहरु लाचार बनिरहेको अवस्था छ।

हाम्रो देश अझ संकटतिर जाँदै छ। विगतदेखि कै सरकारहरुले सर्वजनिक स्वास्थ्यलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रुपमा लिएर प्रयाप्त काम नगरेका कारण आज यो बिस्फोट बन्न पुगेको छ।

बिरामीका लागि न्युनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामीसबै लज्जित छौं।

यस्तो संवेदनसील अवस्थामा भैरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरुले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढदै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने संभावनाप्रति सबै सचेत हुनुपर्दछ।

निम्न बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

१. अहिले तुलनात्मक रुपमा चीनमा कोभिडको असर कम भएको देखिन्छ। तसर्थ अघिल्लो समयमा इटली लगायतका युरोपेली मुलुकमा चीनले स्वास्थ्य सामाग्री र जनशक्तिसहित जसरी सहयोग गरेको थियो त्यसरी नै अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ। र भारतलगायत अन्य देशका सरकारलाई पनि अनुरोध गरी सहयोग तत्काल ल्याउनु पर्दछ।

२. २०७२ को महाभूकम्पपछि जसरी राजनीतिक बिमतीहरुलाई थाती राखेर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा काम गर्‍यो, एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका बीचमा १६ बुँदे सहमति गरी संविधान निर्माण गर्ने जोखिमपूर्ण काम सम्पन्न भयो त्यसरी नै कोभिडविरुद्धको लडाईंमा फेरि एकपटक राष्ट्रिय सहमतिकासाथ ठोस योजनामा सबैले काम गर्नु पर्दछ। राष्ट्रको मिसन कोभिड-१९ लाई बनाउनु पर्दछ।

३. सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कोभिडविरुद्धको लडाईंमा केन्द्रीत गर्ने र छिटो प्रकृयाबाट थप जनशक्ति भर्ना गर्ने।

४. आर्थिक अभाव हुन नदिने। अन्य शीर्षकका बजेट पनि कोभिडमा केन्द्रीत गर्ने। कोभिडविरुद्धको लडाईंमा खटेको जनशक्ति बाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने अरु सबैको सुविधा हाललाई स्थगित राख्ने।