महेश आचार्य,

चैत्र ११ गतेदेखि लागू भएको बन्दाबन्दीलाई चौथोपटक थपेर सरकारले जेष्ठ मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ। नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको यो कदमको नागरिकले पालना त गर्नैपर्छ तर प्रश्न उठ्छ कहिलेसम्मरु

कोरोना महामारी कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन’ले यो महामारी कहिल्यै अन्त्य नहुन पनि सक्ने र मानिसले नै आफ्नो कृयाकलापहरु परिवर्तन गरेर बाँच्नुपर्ने आँकलन गरिसकेको छ।

यस्तो अन्योलका वावजुत नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प पारेर बन्दाबन्दीलाई नै निर्विकल्प देख्नु सरकारको अदूरदर्शिता त हो नै साथमा प्रत्येक पटक बन्दाबन्दीको स्वरुपमा परिवर्तनको चर्चा मात्र हुनु तर अन्त्यमा बिना कुनै परिवर्तन थपमाथि थप गर्नु उसको गैरजिम्मेवारी पनि हो ।

विश्वका विकसित देशहरूले समेत कुनैले बन्दाबन्दी नै नअपनाई महामारी नियन्त्रण गरेको र कुनैले स्वरुपमा परिवर्तन गरिरहेको दृष्ट्रान्त हामिसंग हुँदाहुँदै हाम्रो जस्तो देशको सरकार स्वरुप परिवर्तन समेत गर्न नचाहनुले सरकार नागरिकप्रति गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ। उसले ‘बन्दाबन्दी जारी छ’ भनिदिए पुग्ने सजिलो बाटो अपनाएको देखिन्छ। साथै ‘यो एमसिसी पास गर्नलाई मात्र थपिएको हो’ भनिरहेका कतिपय बिष्लेशकहरुको मतलाई पनि बलियो बनाएको छ।

सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ मान्छे कोरोनाले मात्र मर्दैन। अन्य रोगिहरुले उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। कसैको घर व्यवहारको चाँजोपाँजो बिग्रिएर आत्महत्या जस्तो कठोर कदम उठाइरहेका छन्।

हालसंग कोरोनाको कारण १० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् तर बन्दाबन्दीका बीच विगत दुई महिनामा ९ सय नेपालीले आत्महत्या गरिसकेको कुरा नेपाल प्रहरीकै रेकर्डमा छ ।

त्यस्तै ३ सय सुत्केरीले उपयुक्त प्रसुती सेवा नपाएर ज्यान गुमाइसकेका छन्। उपचार नपाई अन्य धेरै बिरामीले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् सबैको एकीकृत तथ्याङ्क यो स्तम्भ तयार पार्दा सम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन । के यि नागरिक नेपाली थिएनन् रु

शहरमा मान्छे काम गर्न नपाउँदा माम गुमाउँदैन् गाउँमा बिदेशबाट फर्किएका थुप्रै जनशक्ति तास खेलेर बसिरहेको छन् । यो जनशक्तिलाई एउटा निति बनाई राज्यले परिचालन गर्न सक्ने हो भने कृषिमा परिवर्तन आउन सक्थ्यो । जसले गिरेको अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिनसक्यो ।

‘लकडाउनमा समेत भारतबाट अर्बौंको तरकारी आयात, नेपाली तरकारी भने बारीमै कुहिए’ जस्ता समाचार टेलिभिजनमा हेरिरहेका जनता कृषिमा जुटिहाल्न डराइरहेका छन् । यिनलाई राज्यले बाटो देखाउनुपर्छ।उनिहरुको लगानी नडुब्ने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ। अब पनि हामी भारतीय तरकारी बन्द गर्दैनौँ भने नेपाल कृषिप्रधान देश नभने हुन्छ। बरु भन्दाहुन्छ नेपाल ‘श्रमिक प्रधान’ देश हो। यसले विदेशीका लागि श्रमिक मात्र जन्माउँछ।

बन्दाबन्दीको स्वरुपमा समेत टाउको दुखाउन नचाहेको सरकारले जनतालाई यसबाट कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने कुराको अध्यन गरेको देखिँदैन। सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प हुँदा हजारौं श्रमिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् । व्यवसायिहरु आँफै बैँकको ब्याज, अफिस तथा पशलको भाडा र कर्मचारीको तलव तिर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तर सरकारले भने केही किलो दालचामल बाहेक कसैको लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन। युगौँदेखि कर तिरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका व्यवसायीहरुलाई समेत यो सरकारले सम्बोधन गर्न चाहेको छैन। त्यतिमात्र होइन ‘आयकरमा ७५ प्रतिशत सम्म छुट दिने’ भनेर उनिहरुलाई झुक्याएको छ। यो बर्ष केही टेलिकम, ईन्टरनेट तथा टिभीसेवा संचालक, खाद्यान्न व्यापारी र निर्माण कम्पनी बाहेक अन्य सबै व्यवसाय घाटामा जाने सुनिश्चित छ। घाटामा गएपछी आयकर तिर्नै पर्दैन । अव तिर्नै नपर्ने करमा छुट दिनुको के तुक छरु

सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार कदमले व्यवसायीलाई पनि भविष्यमा गैरजिम्मेवार बनाउन सक्छ। व्यवसायीहरूको मनोविज्ञान राज्यप्रति नकारात्मक बन्न सक्छ र स्वाभाविक रूपमा उनिहरुले प्रश्न गर्न सक्छन् ‘राज्यलाई कर किन तिर्ने रु’

जुन राज्यमा व्यवसायी र सरकारको दुरी बढी हुन्छ त्यो राज्य आर्थिक रुपमा कमजोर हुन्छ। सरकार दुई चार जना ठुला व्यवसायीहरूको वरिपरी बसेर मात्र समग्र अर्थतन्त्रको आँकडा देखिँदैन । जीवनभर करमा योगदान गरेका र अहिले जटिल समस्यामा फसेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सरकार छ भन्ने आभास दिलाउन सरकारले सकेको छैन ।

सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार कदमले आँउदो बर्ष हामी भोकमरीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ। भारतबाट आयात भैरहेको खाद्यान्नको पनि टुङ्गो छैन। महामारी संग आँफै लडिरहेको भारत आफ्नो मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादन घट्ने बित्तिकै नेपालतर्फको निर्यात रोक्ने छ।

बेला बखद दुई देशबीच भैरहने खटपटले भारतले नेपाललाई कहिले नाकाबन्दी गर्छ त्यसको कुनै टुङ्गो हुँदैन । यदि यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने सिमित धनाढ्य परिवार त तेस्रो मुलुकबाट जहाज घढेर आएको चामल खाएर बाँच्लान । उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरु पनि त्यही बर्गमा पर्लान् तर निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय जनता कुपोषणको शिकार हुनेछन् । कैँयौ बालबालिका र गरिबहरु खान नपाई मर्ने दिन आउनेछ ।

यो अन्तहिन बन्दाबन्दी ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई दशा सावित भएको छ । व्यवसाय सुन्य छ तर बैँकको ऋण र ब्याज, घरभाडा, कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले उनिहरुको समस्या बुझ्न चाहदैन। यसले व्यवसायीहरुलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने छ ।

सरकारले जनताको समस्या बुझेर उनीहरुको घाउमा मलम लगाउन सक्छ भने बन्दाबन्दी जतिसुकै थप्न पनि सक्छ त्यो सबै गर्न असमर्थ छ भने बन्दाबन्दी थपिरहने नैतिक अधिकार पनि सरकारलाई रहँदैन।

यो अर्थहीन बन्दाबन्दीको जनता अवज्ञा गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यसले अर्को समस्या निम्त्याउँन सक्छ जस्तो भारतबाट लुकीछिपी नेपाल छिर्नेहरुबाट समस्या भयो।

सरकारले सुरुका दिनहरूमा नै बैधानिक तरिकाले जति नेपाली आउन खोजेका हुन् सबैलाई भित्र्याएको भए कम्तीमा उनिहरु केही दिन क्वारेन्टाइनमा बस्थे । समुदायमा संक्रमण फैलाउने दर पनि कम हुन्थ्यो तर सरकारले उनिहरुलाई रोक्यो। उनीहरु लुकेर छिरे र क्वारेन्टाइनमा पनि बसेनन्। फलस्वरुप संक्रमण पनि तिब्र रुपमा फैलियो ।

अव व्यवसायीहरुमा पनि त्यस्तै हुनसक्ने लक्षण देखियको छ। राज्यले नियम बनाएर, सिमित कर्मचारी र सवारीका साथ सामाजिक दुरी कायम गरेर व्यवसाय खोल्न दिने हो भने व्यवसायी पनि नियमभित्र बसेर आफ्ना कृयाकलापहरु संचालन गर्ने हुँदा संक्रमण फैलिने दर कम हुन्छ। राज्यले बैधानिकता नदिँदा लुकीछिपी हतारमा गरेको काम पनि व्यवस्थित हुँदैन। जसले अव्यवस्थित भिड जम्मा गर्छ र अत्यधिक संक्रमण फैलाउन सक्छ। सरकारले यसमा पनि हेक्का राखोस् ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ सरकारको दायित्व अन्ततगत्व जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु हो कि केवल कोरोनाबाट मात्र जोगाउनु होरु सरकार केवल कोरोना मृत्युको मात्र हिसाब किताब राखिराखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित गर्ने ब्रिफिङमा पनि कोरोनाको कारणले भएका मृत्युको मात्र सूचना दिएर पुग्दैन। कोरोनाको अस्तव्यस्तताको बाबजुद गैरकोराना मृत्युको पनि सुचना दिनुपर्छ। अनिमात्र यो महामारीको स्पष्ट तस्विर जनता माझ आँउछ।

समग्रमा सरकारको दायित्व जनताको जिउ धनको रक्षा गर्नु हो । केवल कोरोनाबाट बचाउने अन्य मृत्युबाट नबचाउनु होइन ।