प्रियास्मृति ढकाल,

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चालू आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि विपद व्यवस्थापनमा २ करोड बजेट विनियोजन गर्यो । बाढी र डुवानको उच्च जोखिममा रहेको उक्त पालिकाले विनियोजित बजेटबाट पालिकाका वडा नं. २, ३, ५, ६, ७ र ९ मा बाढी पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सुरु गरिरहेकै बेला अचानक आइपरेको अर्को विपद कोरोनासँग जुध्नु पर्ने भयो । पालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु भन्नुहुन्छ–‘बाढी पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नदेखि उद्दारसम्मका करिव ६० लाखको सामाग्री खरिद गरिसकेका थियौं । तर एक्कासी आएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि हाम्रो पुरै ध्यान मोडियो । अहिले तिनै सामग्रीको प्रयोगमात्र भएको छैन, सिंगो बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रीत गरेर खर्च भइरहेको छ ।’
अध्यक्ष थारुले यसो भनिरहँदा पालिकाले अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम तथा न्यूनिकरणदेखि राहात वितरण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणसम्म एक करोड बढी खर्च गरिसकेको छ । खर्च भएको रकमको ‘भोलुम’ हेर्दा राहातमा धेरै बजेट सकिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मजदुर र विपन्न समुदायलाई तीन चरणमा राहात वितरण गरेको पालिकाले खर्च भएको बजेटको ४० प्रतिशतबढी राहात वितरणमै खर्च भएको छ । भारतबाट आउनेक्रम नरोकिएको र संक्रमितको संख्या थपिँदै गएका कारण विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेटले नपुग्ने अवस्था छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकासँग जोडिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि कोरोनामा मात्र अहिलेसम्म करिव एक करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मनिराम खनालका अनुसार उक्त रकम क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि राहात वितरणसम्ममा खर्च भएको छ । ‘कोरोना रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सुरुमा १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौं उहाँले भन्नुभयोे–‘तर रकम अभाव भएपछि अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर एक करोड बजेट खर्च गरिएको छ ।’ नरैनापुर बाँकेमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पालिका हो । यो पालिकामा एकजनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
राप्तीसोनारी जस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि खर्च भएको बजेटमध्ये राहातमै जोड दिइएको देखिन्छ । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामात्र होइन् नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कोरोना रकमको अधिकांश हिस्सा राहातमै खर्चिएको छ ।

दुई चरणमा राहात वितरण गरेको उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म साढे दुई करोड बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भइसकेको उपमेयर उमा थापाले जानकारी दिनुभयो ।‘करिव १८ हजारलाई खाद्यान्न सहितको राहात वितरण गरियो उहाँले भन्नुभयो–‘लकडाउनका कारण गरिखाने वर्ग भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थायीरुपमा नेपालगन्जमा बस्ने मजदुर, विपन्न समुदाय, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक र विभिन्न कारणले नेपालगन्ज आएका र लकडाउनले अड्किएका अन्य जिल्लाका नागरिकलाई बजेटको ठूलो हिस्सा राहातमा खर्चिनु पर्यो ।’

राहात पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि अहिले भने उपमहानगरपालिकाले राहातको ‘मोडालिट’ नै परिवर्तन गरिदिएको छ । गरि खाने वर्गलाई काम दिने र नगद रकम दिने गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट उनीहरुलाई दैनिक ज्याला दिएर काममा प्रेरित गरिरहेका छौं । यसले एकातिर विकासका नियमित काम पनि हुने र अर्कोतर्फ रोजगार पनि सिर्जना हुने ।’

सुरुवाती चरणमा राहात वितरणलाई जोड दिएका पालिकाहरुले अहिले भने क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र आइसोलेसन स्थापनालगायतका कार्यमा खर्चिदै आएका बताउँछन् । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका बाहेक अन्य सबै पालिकाहरुले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेकालाई खानाखाजाको व्यवस्था गरेका छन्। खजुरा गाउँपालिकाले भने क्वारेन्टिनमा बसेकालाई दैनिक ५० रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यही रकमबाट खानाखाजाको व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर उक्त रकमले खानाखाजा खर्च नपुग्ने भएपछि क्वारेन्टिनमा बसेका अधिकांशलाई परिवारले नै घरबाट खानाखाजा ल्याउने गरेको बताउँछन् । खानाखाजामा लगाम लगाएको पालिकाले कोेडिभ–१९ मा गरेका खर्चको विवरण हेर्दा अहिलेसम्म १ करोड ९६ हजार सकिएको छ ।
सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील बासका निर्देशक नमस्कार शाह, पालिकाले कोभिड–१९ मा गरेको खर्च पारदर्शी नभएको बताउनुहुन्छ । ‘कहाँ, कति र कसरी बजेट खर्च भएको छ, त्यो सबैले स्पष्ट देख्ने र बुझ्ने गरी सार्वजनिक गरिनु पर्ने हो, शाह भन्नुहुन्छ–‘कोभिडमा खर्च गर्यौं भनेरमात्र त हुँदैन नि । अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।’ राहात वितरणमै पालिकाहरुले विभेद गरेको भन्दै ठाउँठाउँमा स्थानीयहरुले विरोध गरे । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘जवसम्म खर्चको हरहिसाव स्पष्ट हुँदैन त्यसले आम नागरिकलाई उक्त संस्थाप्रति सुशासन र पारदर्शीताका प्रश्न जन्माइरहेको हुन्छ ।’

कोरोना रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि बाँकेमा करिव १२ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको छ। नेपालगन्ज उमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै साढे दुई करोड खर्च गर्दा अन्य पालिकाहरुले पनि एक करोडदेखि डेढ करोडसम्म खर्च गरेका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारबाट एक करोड रकम बाँकेमा आएको थियो । गाउँपालिकाकालाई १०–१० लाख, कोहलपुर नगरपालिकालाई १५ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख आएको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले त कोडिभ–१९ का लागि कोष नै स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा करिव ७५ लाख जम्मा भइसकेको छ ।