प्रियास्मृति ढकाल-

नेपालगन्ज २३, कात्तिक ।
जोखिम मोलेरै संक्रमितको उपचारमा खटिएका भेरी अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सले निरन्तर उपचारमा संलग्न भएपनि हालसम्म जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुने अस्पतालका जनशक्तिलाई समेत जोखिम भत्ता दिने निर्देशिका जारी गरेर रकम पठाएपनि हालसम्म भेरी अस्पतालका कसैले पनि भत्ता पाएका छैनन् ।

सरकारले अस्पताललाई कोभिड–१९ का लागि जोखिम भत्ता पठाइसकेको भएपनि अस्पताल प्रशासनले वितरण गरेको छैन् । संघीय सरकारबाट भदौ २४ गते प्राप्त डेढ करोड रुपैयाँ अस्पतालले वितरण नगरेका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु निराश भएका छन् । कोभिड–१९ को उपचार र व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सरकारले सबै जिल्लामा कोडिभ भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । अधिकांश अस्पतालले जोखिम भत्ता वितरण गरिसक्दा पनि भेरी अस्पतालले भने अझै वितरण गरेको छैन् । भत्ता वितरणका लागि अस्पतालकै पूर्वमेसु डा वीरेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो ।

उक्त समितिले दशैं अघि नै भत्ता पाउनेहरुको विवरण र पाउने रकम उल्लेख गरेर प्रतिवेदन अस्पताल प्रशासनलाई बुझाइसकेको जनाइएको छ । दशैंमा भत्ता पाउने आसमा फुरुङ्ग भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु तिहार आउन हप्तादिन बाँकी छदा समेत भत्ता पाउने/नपाउने टुंगो छैन् । ‘दशैंमा भत्ता पाइने भयो भनेर खुसी लागेको थियो अस्पतालमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य पेजलाई भने तर तिहार आउनै लाग्दा समेत भत्ता पाउने टुंगो छैन् ।’

डा चन्द नेतृत्वको समितिले अस्पतालका सबै कर्मचारीलाई तह अनुसार पाउनु पर्ने भत्ता बिनियोजन गरेर प्रशासनलाई दशैं अघि नै दिएको थियो । अस्पतालका मेसु डा प्रकाश थापाका अनुसार लेखामा कर्मचारी अभाव हुँदा भत्ता वितरणमा ढिलाई भएको बताउँनुहुन्छ । लेखाका कर्मचारीलाई अख्तियारले तानेपछि प्रशासनिक काम प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘लामो समय लेखामा कर्मचारी थिएन् उहाँले स्वास्थ्य पेजलाई भन्नुभयो–‘प्रक्रियागत ढिलाइले भत्ता वितरण नभएको हो, लेखामा कर्मचारी थपेर अहिले काम भइरहेको छ आशा गरौं छिट्ै होला ।’

भेरी अस्पतालमा करारका समेतगरी तीन सय हाराहारीमा कर्मचारी छन् । भेरीले करिव ४ करोडरुपैयाँ जोखिम भत्ता माग गरेको थियो । तर सरकारले डेढ करोडमात्र पठायो । त्यही रकमबाट कोभिडका विरामीको खानादेखि उपचारमा खटिने चिकित्सकलाई खाना र उपचारपछि आइसोलेट बस्ने रुमको समेत व्यवस्थापन हुने गरेको छ । ‘सरकारले जोखिम भत्ता नै भनेर रकम पठाएको छैन् मेसु डा थापाले भन्नुभयो–‘विरामीको सोध भर्ना भनेर उक्त रकम पठाएको हो अव कति बचत हुन्छ त्यही अनुसार वितरण गरिने छ ।’

सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै भेरीका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउने होलान नि ? स्वास्थ्य पेजको प्रश्नमा मेसु डा थापा भन्नुहुन्छ–‘गाह्रो छ । सरकारले अस्पतालले माग गरेअनुसारको रकम भन्दा निकै कम पठाएको छ । त्यही रकमबाट कोभिडका विरामीको औषधिउपचारदेखि खानासमेत व्यवस्थापन गर्नु परेकाले कार्यविधि अनुसार रकम पाउने सम्भावन कम देखिन्छ ।’ गएको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तसम्मका लागि सरकारले विरामी सोध भर्ना शिर्षकमा डेढ करोड रकम भेरीलाई पठाएको थियो । त्यही रकमलाई अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता भन्दै आएका छन् । अन्य अस्पतालहरुले त्यसैलाई जोखिम भत्ता भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई वितरण गरेका छन् ।

कार्यविधिमा के छ ?
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्तासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । जसअनुसार उपचार जोखिमका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५०, ७५ र १ सय प्रतिशत जोखिम भत्ता दिनुपर्छ । कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवा प्रदायक, स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमका आधारमा भत्ता प्राप्त हुनेछ ।

सरकारले एम्बुलेन्स चालक तथा सहायक, इलेक्ट्रिसियन तथा प्लम्बर, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता पाउने कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

१. संक्रमणको आशंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलबको स्केलको सय प्रतिशत ।

२. संक्रमणको आशंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न  जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ७५ प्रतिशत ।

३. प्रयोगशाला परीक्षणका लागि संकलन गरिएको नमुना प्याकिङ तथा ओसारपसारमा संलग्न तथा आइसोलेसनमा राखिएका र संक्रमण पुष्टि भई उपचारत बिरामीको ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत ।

४. कोभिड १९ परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिमध्येको प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरणमा संलग्न जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० शतप्रतिशत ।

५. कोभिड–१९ का बिरामीसँग सम्पर्कमा आएकाको खोजी र परीक्षणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सतप्रतिशत भत्ता ।

६. महामारी अवधिभर स्वास्थ्य संस्थाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई (जहाँ सेवाग्राही कोरोना वा जुनसुकै स्वास्थ्य समस्याको उपचार वा परामर्श लिन सक्छन्) ५० प्रतिशत।

७. कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सहयोग पु¥याउने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत ।