काठमाडौं १३, भदौ ।
नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीलाई हिँडडुल गर्न नदिने अस्वाभाविक र गैरमानवीय कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीलाई आफू बसेको स्थानबाट बाहिर जान, हिँडडुल गर्न सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरी रोकिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘मानवीय कार्यमा संलग्न जिम्मेवार चिकित्सकलाई बिना कुनै कारण सुरक्षाको घेरामा राख्ने, हिँडडुल गर्न नदिने, नागरिकहरुसँग सम्पर्क गर्न नदिने जस्ता अत्यन्तै अस्वाभाविक र गैरमानवीय कार्य तत्काल रोक्न नेपाल चिकित्सक संघ सरोकारवाला निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ’, संघका महासचिव डा. बद्री रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हाल जुम्लामा रहेका डा. केसीलाई उहाँ बसेको होटलबाट बाहिर निस्कन खोज्दा माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले बाहिर निस्कन रोक लगाएको थियो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका दुर्गम बस्तीमा पुगेर नागरिकको उपचारमा खटिएका चिकत्सकलाई स्थानीय प्रशासनले घेराबन्दीमा राखेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय डा. केसीले जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बिरामीको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई हाडजोर्नीसम्बन्धी सीप सिकाउने काम गरिरहनुभएको छ । यसबाहेक उहाँको अर्को उद्देश्यचाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि सरकारलाई दबाब दिनु हो । यो मागसहित मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि उहाँले २०७५ असार तेस्रो सातादेखि जुम्लामै सत्याग्रह थाल्नुभएको थियो । सरकारले साउन ३ गते जबर्जस्ती उठाएर हेलिकोप्टरमा काठमाडौं पु¥याएको थियो । सो क्रममा प्रहरी र उहाँका समर्थकबीच झडप हुँदा गोली चल्नुका साथै प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा भौतिक क्षति भएको थियो ।

‘काठमाडौंमा हामी र सरकारबीच मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि सम्झौता त भयो तर अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यसैले म दुई वर्षअघिको त्यही सम्झौता कार्यान्वयन गराउन जुम्ला पुगेको हुँ ।’ डा. केसीले सत्याग्रहका लागि मुख्यतया चारवटा माग राख्नुभएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा बरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउनुका साथै विश्वविद्यालय, काउन्सिल तथा प्रतिष्ठानमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने र अछामका बयालपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग डा.केसीका छन् ।