नीजि क्षेत्रलाई राज्यको सौतेनी व्यवहार कहिलेसम्म ?

नेपालगन्ज १४, असोज ।
पश्चिम नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको सम्भावना धेरै छ, भेरी नर्सिङ कलेज नेपालगन्जका एमडी संजय सिंहले भन्नुभयो–‘प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर सर्टिफिकेट हात पारेकाहरु बेराजगारविहीन सायदै होलान् ।’ सिटिईभीटीद्धारा मान्यता प्राप्त नर्सिङ कलेजहरुमा अहिले धमाधम विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन् । प्राविधिक विज्ञ समेत रहनुभएका सिंहले कलेजको छनौटमा ध्यान दिन अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

‘कलेज त धेरै छन् तर कुन कलेजले राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिएको छ विगतका इतिहास समेत हेरेर कलेज छनौट गरौं उहाँले भन्नुभयो–‘गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र अहिलेको प्रतिस्पर्धामा सर्टिफिकेट विक्री हुने हो ।’ प्राविधिक शिक्षाको महत्व, आवश्यकता, नीजि क्षेत्रको योगदान, राज्यको लगानी, समस्या र चुनौतिबारे नर्सिङ कलेजका एमडी, प्राविधिक विज्ञ तथा फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंहसँग स्वास्थ्य पेजका लागि प्रियास्मृति ढकालले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

-पश्चिम नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको अवस्था र सम्भावना कस्तो छ ?
प्रदेश पाँच, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र नीजि क्षेत्रबाट सन्चालनमा रहेका ४२ वटा डिप्लोमा पढाइ हुने कलेज छन् । टिएसएलसी लेभलका संस्थाहरु पनि थुप्रै छन् । हुन त सरकारले अहिले स्वास्थ्य तिरको टिएसएसलीलाई फेजआउट गरिसकेको छ । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि बेरोजगार बस्नु पर्दैन् । जव लगानीअनुसारको प्रतिफल मिल्छ अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको आकर्षण स्वभाविकरुपमा बढ्ने नै भयो ।

‘प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्दैमा भौतिक संरचना नभएका, पढाउने जनशक्ति नभएका र ल्यावै नभएका विद्यालयलाई प्राविधिक कक्षा संचालनको अनुमति दिनु राम्रो होइन् । पढाउने मेनपावर नै नभएका विद्यालयले कसरी विद्यार्थीलाई गुणस्तरी शिक्षा दिन्छन् ?’

विद्यार्थीहरुको आकर्षण पनि छ र अर्को तर्फ सहजै पढ्न पाउने अवस्था पनि अहिलै बन्दै गएको छ । सरकारले पनि अहिले ठाउँठाउँका विद्यालयमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन एग्रीकलचर, फरेस्टीका कक्षाहरु संचालन गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था छैन् । किनकी यसअघि भारत तथा तेस्रो मुलुक जानु पने अवस्था थियो ।

-सरकारी विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा हाक्न सक्ने अवस्था छ ? दक्षजनशक्तीको कुरा होला ? भौतिक संरचनाको कुरा होला ?
यहाँले एकदमै सहि र महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । नीजि क्षेत्रले अनुमति लिंदा सरकारलाई निवेदन दिनुपर्छ । सरकारी अधिकारीहरु आएर त्यसको अनुगमन गर्ने गर्छन् । जनशक्तिको अध्ययन, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायतलाई हेरेरमात्र निवेदन प्रक्रिया अघि बढाउने गरिन्छ । सरकारी विद्यालयमा न जनशक्तिको अनुगमन छ, न त भौतिक संरचनाको । अध्ययन अनुगमन नगरेरै प्राविधिक शिक्षा पढाउन अनुमति दिँदा त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीहरु कसरी दक्ष हुन्छन् ? गुणस्तरीयताको सवालमा सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ ।

‘जहाँजहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ राज्यले बिद्यार्थी पठाइदिने र त्यसको पेमेन्ट पनि राज्य आफैले तोकेको अनुसार गरिदिने हो भने प्राविधिक शिक्षामा सबै विद्यार्थीको सहज पहुँच पुग्छ ।’

विद्यालयले दिएको निवेदनको भरमा प्राविधिक शिक्षाको अनुमति दिने हो भने दक्षजनशक्ति उत्पादन हुनै सक्दैन् । विकट पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा समेत सरकारले प्राविधिक शिक्षा दिएको छ । दिएकोमा हाम्रो कुनै विरोध छैन् । प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । यो भन्दैमा भौतिक संरचना नभएका, पढाउने जनशक्ति नभएका र ल्यावै नभएका विद्यालयमा समेत प्राविधिक कक्षा संचालन गराउनु राम्रो होइन् । जनशक्ति नभएका विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कस्ले पढाउने ?


-यस्को प्रभाव के रहन्छ ?
गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमै गम्भीर प्रश्न हुन्छ । तपाई भौतिक संरचना, ल्यावलगायतका समस्या त पैसाले किनेर ल्याउनु होला । तर बजारमा दक्षजनशक्ति त छैन् । सामान किनेजस्तो सजिलो पनि छैन् । तपाईसँग दक्षजनशक्ति नै छैन् भने त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति कस्तो होला आफै सोच्नुहोस् ।

प्रश्न उठ्छ त्यो सर्टिफिकेट श्रम बजारमा बिक्ला त ? आइएसीएजी चलाएको छ भने त्यहाँ फिजिक्स, क्यामेष्ट्रि, जियोलोजीको लागि प्रयोगात्मक कक्षा छ की छैन् ? आइएसीएजी पढाउने मेनपावर छ की छैन् ? शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण विकट क्षेत्रमा सरकारी कलेजहरुको अवस्था आफै गएर हेर्नुहोस् स्पष्ट भइहाल्नु हुन्छ । मैले फेरि पनि भने सरकारी विद्यालय तथा कलेजहरुलाई अनुमति नदिनु भनेको होइन् । तर अनुमति दिँदा कम्तिमा पनि भौतिक संरचना, ल्याव र जनशक्तीको अध्ययन अनुगमन गर्नु पर्यो । निः शूल्क पढाउने नाममा विद्यार्थीको भविष्य त विगार्नु भएन नि ? क्वालिटी नभएका जनशक्ति बजारमा आउँदा अवस्था के होला ?

-सरकारले स्वास्थ्यतर्फको टिएसएलसी र सिएमए कार्यक्रमलाई फेजआउट गर्यो यो ठिक थियो ?
सरकारले स्वास्थ्य तर्फको १८ महिने कोर्षका कार्यक्रम फेजआउट गरेको छ । टिएसएलसी हटाएर इन्ट्री प्वाइन्ट नै डिप्लोमा लेभल गराउने हो भने पनि केही छैन् । तर प्राविधिक विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी विकल्पविहीन बनाएर हटाउनु राम्रो होइन् । २०५१ सालदेखि निजी क्षेत्रले टिएसएलसी कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । उनीहरुको यसमा करोडौं लगानी छ ।

लाखौका भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । हजारौं जनशक्ति यसैमा आश्रित छ । विकल्प नदिएर एकैपटक १८ महिने कोर्षका सबै कार्यक्रम खारेज गर्नु न्यायोचित भएन् । आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रलाई गुहार्ने र आवश्यकता पूरा हुने वित्तिकै तिमीहरु अव छोड्देउ भन्नु कहाँसम्मको गैरजिम्मेवार निर्णय हो ? राज्यले अपग्रेड गर्ने भन्छ । बन्द गरेर अपग्रेड गर्ने होइन् ? बन्द हुँदासम्मको व्ययभार कस्ले हेर्ने ? त्यसैले अपग्रेड गर्नुछ भने यसै बर्षदेखि फास्ट ट्रयाकबाट अपग्रेड गर्नु पर्यो । विद्यार्थी भर्ना रोक्नु भएन् ।

-सम्वन्धित निकाय भनेका सिटिईभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग हुन् । तपाई त बरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्राविधिक विज्ञ पनि हो, ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छैन् ?
किन नजानु ? गएका छौं । भनेका छौं । समस्याको पहिचान गरेर सम्वोधनको उपाय सुझाएका छौं । उहाँहरु गर्दैछौ भन्नुहुन्छ तर परिणाम देखिएको छैन । राज्यसँग निरही बन्नु परेको छ । न्याय दिने राज्यले हो । राज्यले नै नीजि क्षेत्रलाई सौतेनी व्यवहार गरेको छ । अव न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

-प्राविधिक शिक्षामा विपन्न तथा आर्थिक आयस्तर कमजोर भएका विद्यार्थीहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन भनिन्छ हो ?
यसमा राज्यले नै अग्रसरता देखाउनु पर्छ । हाम्रो कलेजलाई ४० वटा कोटा दिएको छ । त्यसमा १० प्रतिशतलाई छात्रावृत्तिमै पढाउनुपर्छ । त्यो राज्यले नै तोकेको हो । यो हिसावले ४–४ जना छात्रावृत्तिमा पढ्न पाएका छन् । मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु भौतिक संरचना र जनशक्तिको सवालमा नीजि क्षेत्रले जिम्मा लिनुपर्छ । तर राज्यले विद्यार्थी पठाइदिनु पर्यो । राज्यले भौचार प्रर्णाली लागु गर्नु पर्यो । जहाँजहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ राज्यले बिद्यार्थी पठाइदिने र त्यसको पेमेन्ट पनि राज्य आफैले तोकेको अनुसार गरिदिने ।

त्यसो गर्दा सबै विद्यार्थी निशुल्क पढ्न पाउँछन । राज्यले भौतिक संरचना पनि बनाउनु परेन् । जनशक्ति जुटाउनु पनि परेन् । त्यसको अनुगमन चाँही राज्यले गरिदिनु पर्यो । हेल्थ असिस्टेन्ट, पिसिएल नर्सिङ, डिप्लोमा इन फार्मेसीको लागि सरकार आफैले २०६८ सालमा शुल्क तोकेको छ । त्यही शुल्क लिएर हामीले पढाइरहेका छौं । करिव १० बर्ष हुन लाग्यो शुल्क बढेको छैन् । राज्यले भनेको त हामीले मानेकै छौं त । अहिले तीन तहको सरकार छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय ।

प्राविधिक शिक्षालाई अझ माथि उकास्ने हो भने यी तीनै तहका सरकारले यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । अहिले ठाउँठाउँमा भ्याकेन्सीहरु खुलेका छन् । मेनपावर चाहिन्छ भन्ने त थाहा छ नि । त्यहीअनुसार उत्पादन गर्नतर्फपनि लगानी लगाउनु पर्यो । उहाँहरुलाई ठूलठूला भौतिक संरचना बनाउनु भनेको पनि छैन । विश्वविद्यालय खोल्नुहोस् भनेको पनि छैन् । केवल भौचर प्रर्णाली लागु गरे पुग्छ । यो भयो भने राज्य र नीजिक्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यपनि देखिन्छ ।

‘सय शैयाको अस्पतालका लागि ८० करोड देखि एक अर्वसम्म लगानी लाग्छ । डेढ दुई करोडको लगानी लगाएर नर्सिङ कलेज चलाइरहेको व्यक्तीलाई एक अर्व लगानी गर भन्नु कति व्यवहारिक कुरा हो । राज्यले सोच्नु पर्छ की पर्दैन ?’


– प्राविधिक शिक्षामा राज्यको लगानी नै छैन ?
नीजि क्षेत्रलाई त राज्यले हेरेकै छैन् । प्राविधिक शिक्षालाई कसरी सर्वसुलभ गराउन सकिन्छ ? नीजि क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ? भनेर एकपटक गोष्ठि, सेमिनार समेत राज्यका तर्फबाट हुन सकेको छैन् । लगानीको कुरा त अझ धेरै पछिको भयो ।

-उसो भए नीजि क्षेत्रले जोखिम मोलेरै लगानी गरिरहेका छन् ?
जोखिमनै मोलेर लगानी गरिरहेका छन् । २०५१ सालबाट संचालन गरिएको टिएसएलसी, सिएमएका कार्यक्रमहरु खारेज भएका छन् । २६ बर्षपछि आएर खारेज गर्दा त्यहाँ भएको लगानी अहिले पुरै डुवेको छ । परिवार त्यसैमा आश्रित थियो । हजारौंको रोजीरोटी गुमेको छ । लाखौ लगानीमा संरचना बनेका छन् । खै राज्यले सोचेको ? राज्यले लगानीको सुरक्षा गर्ने भए पो नीजिक्षेत्रले दिल खोलेर लगानी गर्ने हो । आज राज्यले टिएसएसली बन्द गर्यो भोली प्रमाणपत्र तह नै बन्द गरिदिने होकी ? त्यो स्थिति नआउँला भन्न पनि सकिन्न् ।

-नर्सिङ कलेजहरुले अव सय शैयाको अस्पताल पनि सन्चालन गर्नु पर्ने भनेर सरकारले भनेको छ त्यो सम्भव छ ?
सरकारको यो एकदमै अव्यवहारिक निर्णय हो । हामीले यस्तै अव्यवहारिक निर्णयको विरोध गर्दै आएका छौ । यो नियम त नर्सिङ कलेज खोल्नेले अस्पताल बनाउनै पर्ने, फार्मेसी कलेज खोल्नेले फर्मासिस्ट कम्पनी खोल्नै पर्ने, म्यानेजमेन्ट पढाउने कलेजले बैंक खोल्नु पर्नेजस्तै भयोे । हाम्रो काम पढाउने हो र दक्षजनशक्ती उत्पादन गर्ने हो । भएको मेनपावरलाई अस्पतालतर्फ केन्द्रीत गराउँदा पढाइलाई प्रभावित पार्छ ।

अस्पताल संचालन गर्नेले अस्पताल चलाउने हो । कलेज चलाउनेले नितान्त कलेज चलाउने हो । अर्को कुरा, सय शैयाको अस्पतालका लागि ९० करोड देखि एक अर्वसम्म लगानी लाग्छ । डेढ दुई करोडको लगानी लगाएर नर्सिङ कलेज चलाइरहेको व्यक्तीलाई एक अर्व लगानी गर भन्नु कति व्यवहारिक कुरा हो । राज्यले सोच्नु पर्छ की पर्दैन ? राज्यले क्वालिटीमा कडाई गर्ने हो । जुन संस्थाले क्वालिटी दिन सक्दैन त्यस्तालाई खारेज गर्नुपर्यो ।

-प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ, थप आकर्षणयुक्त बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न कसरी सकिएला त ?
सबैभन्दा पहिले त राज्यले दरवन्दी सिर्जना गर्न जरुरी छ । १० बर्ष अघि ५० बाट सय शैया पुर्याइएका अस्पतालहरुमा उही ५० शैयाकै दरवन्दी छन् त्यस्लाई बढाउनु पर्यो । अर्काे कुरा राज्यले नीजि क्षेत्रलाई सौतेनी व्यवहार गर्नु भएन् । प्राविधिक शिक्षामा नीजि क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न मिल्दै मिल्दैन् । नीजि क्षेत्रकै कारण ठूलो रेमिन्ट्यान्स बढेको छ । यहाँबाट विदेश गएर कमाएर ल्याएको छ । यहाँ पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी भारत तथा तेस्रो मुलुक जाने गरेका थिए । त्योक्रम अहिले रोकिएको छ ।

विद्यार्थी रोकिनु भनेको नेपाली अर्थतन्त्र विदेश जान पाएन । ठूलो राजश्व राज्यको खातामा गइरहेको छ । २०७५ सालमा चिकित्सक शिक्षा ऐन ल्याएर २०७७ सालमा शय शैयाको हस्पिटल बना भनेर त भएन नि ? वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई)गर्न नै एक डेढ बर्ष समय लाग्छ । नीति नियम बनाउँदा राज्यले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरेर मात्र बनाउनु पर्छ । हचुँवाको भरमा नीति बनाउनु भएन् । नीजि क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाएर राज्यले उनीहरुलाई उत्साहीत बनाउन जरुरी छ । त्यसो गरियो भने प्राविधिक शिक्षामा नीजि क्षेत्र थप फराकिलो हुने छन् ।

भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिीक गर्नुहोस् ।

 

 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार