विश्वमा सर्वप्रथम १९८१ मा पहिलो एचआइभीको केश पहिचान भएको थियो । सुरुमा यो रोगलाई मृत्युदण्ड सरह मानिन्थ्यो, किनभने कुनै औषधि वा उपचार उपलब्ध थिएन । सन् १९९५/९६ को समयमा एन्टी–रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट (ART) को विकास भएपछि एचआइभी दीर्घकालीन तर नियन्त्रण गर्न सकिने रोगको रुपमा परिणत भएको हो । सन् २०२३ को अन्त्यसम्म संसारमा ३ करोड ९९ लाख व्यक्तिहरू एचआइभी संक्रमणका साथ बाँचिरहेका थिए भन्ने अनुमान छ भने १३ लाख नयाँ सङ्क्रमण भएको छ । साथै करिब ६ लाख ३० हजार व्यक्तिहरूको एड्सकै कारण मृत्यु भएको छ, जुन सन् १९९० र २००० को दशकको तुलनामा ५०% भन्दा बढी घटेको अवस्था हो ।

एआरटी उपचारले एचआइभी संक्रमितको जीवन बढाएको छ र धेरै देशमा एचआइभी संक्रमितमा हुने मृत्युमा एचआइभी मुख्य कारण नभएको अवस्था आएको छ । नेपालमा पहिलो पटक एचआइभी संक्रमण १९८८ मा पत्ता लागेको हो । हालसम्म नेपालमा अनुमानित ३० हजार ३०० एचआइभी संक्रमित रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क छ । एचआइभी पत्ता लागेसँगै नेपालले पनि यसको रोकथाम र उपचारका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । वयस्क जनसंख्यामा एचआइभीको प्रिभ्यालेन्स क्रमशः घट्दै गएको छ, जुन २००५ मा ०.३४% बाट २०२४ मा ०.११% मा झरेको हो । साथै नयाँ संक्रमण घटाउने विषयमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

यद्यपि, इन्जेक्टिङ ड्रग युजर्स, ट्रान्सजेन्डर, एमएसएम (MSM) तथा सेक्स वर्कर जस्ता निश्चित उच्च जोखिममा रहेका समूहमा एचआइभीको संक्रमण दर अझै पनि उच्च रहेको अवस्था छ । विश्वसँगै नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म एड्स महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ९५–९५–९५ को द्रुत पद्धति (Fast Track Approach) अवलम्बन गरेको छ । यसको अर्थ, ९५% एचआइभी संक्रमितहरुले आफ्नो एचआइभीको अवस्था थाहा पाउने, तीमध्ये ९५% ले औषधि उपचारमा पहुँच पाउने र तीमध्ये पनि औषधि सेवन गर्ने ९५% को शरीरमा भाइरसको भार (Viral Load Suppression)न्यून हुने अवस्था प्राप्त गर्ने हो ।

एचआइभीको उपचारले संक्रमितहरूको जीवन लम्ब्याएको भए पनि नयाँ सङ्क्रमणलाई रोकथाममार्फत मात्र कम गर्न सकिन्छ । विशेषगरी उच्च जोखिममा रहेका समूहलाई सुरक्षित राख्न दीर्घकालीन रुपमा शून्य नयाँ संक्रमणको लक्ष्यमा पुग्न विभिन्न रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालले पनि सो ९५–९५–९५ को उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ । एचआइभीको क्षेत्रमा प्रगति भइरहेको भए पनि नयाँ सङ्क्रमण देखिनुका कारण महामारी पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना कायम छ । एचआइभीको उपचारले संक्रमितहरूको जीवन लम्ब्याएको भए पनि नयाँ सङ्क्रमणलाई रोकथाममार्फत मात्र कम गर्न सकिन्छ । विशेषगरी उच्च जोखिममा रहेका समूहलाई सुरक्षित राख्न दीर्घकालीन रुपमा शून्य नयाँ संक्रमणको लक्ष्यमा पुग्न विभिन्न रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

एचआइभी संक्रमण भएपछि एन्टी–रेट्रोभाइरल उपचार जीवनभर लिनुपर्ने भएकाले नयाँ केश रोक्नु नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो । त्यसका लागि उपलब्ध नयाँ रोकथामका विकल्पहरू छनोट गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । हाल एचआइभी रोकथामका लागि उपलब्ध दैनिक Pre–Exposure Prophylaxis (PrEP) र अन्य विधिहरूमा विभिन्न बाधा र अप्ठ्यारोहरु छन् । जस्तै, दैनिक औषधि लिनुपर्ने झन्झट, उपचारको पहुँचमा दूरी, सामाजिक लान्छना तथा भेदभाव, गोपनीयताको समस्या, अस्थायी जीवनशैली भएका व्यक्तिहरुमा नियमित औषधि सेवन गर्ने कठिनाई, सहज उपलब्धता तथा सहज नीति र कार्यक्रमहरुको कमी आदिका कारण अझै पनि उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरुले यसको पूर्ण लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।

खुला सिमाना, सजिलो र गोप्य सञ्चार प्रणाली, परिवर्तित जीवनशैलीसँगै बढ्दै गएको ड्रग युज र यौन क्रियाकलापबाट सिर्जना हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि लेनाकापाभिर प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्छ । यसले हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको दैनिक PrEP को सेवनका क्रममा हुने औषधि छुट (Non–Adherence) कम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

यस्तै अवस्थामा PrEP को रुपमा आएको इन्जेक्सन लेनाकापाभिर (Inj–Lenacapavir) एक क्रान्तिकारी सम्भावना हुन सक्ने देखिन्छ । इन्जेक्टेबल लेनाकापाभिर लामो समयसम्म प्रभाव रहने एचआइभी रोकथामको विकल्प हो । यसलाई प्रत्येक ६ महिनामा एक पटक मात्र छालामुनि सुईद्वारा इन्जेक्सन गर्न सकिन्छ । लेनाकापाभिर पहिलो श्रेणीको एचआइभी–१ क्याप्सिड इनहिबिटर हो । यस इन्जेक्सनसँगै मौखिक लोडिङ डोज पनि दिइन्छ । हालसम्मको अध्ययन अनुसार यसको प्रभावकारिता अन्य उपलब्ध विकल्पहरु भन्दा उच्च छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०२५ मा एचआइभी जोखिममा रहेका मानिसहरूको लागि रोकथामका अन्य उपायहरुसँगै लामो समयसम्म काम गर्ने इन्जेक्टेबल लेनाकापाभिरलाई एउटा थप विकल्पका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

Purpose–१ र Purpose–२ जस्ता अध्ययनहरूले यसको प्रयोग गर्दा एचआइभी संक्रमण उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाएका छन्, जसले यसको विश्वसनीयता प्रष्ट पारेको छ । यसका उत्पादक कम्पनी Gilead Sciences ले पनि निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा सस्तो दरमा उत्पादन तथा वितरणका लागि प्याटेन्ट अधिकार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकन र युरोपियन एजेन्सीहरूसहित अन्य निकायहरूले पनि यसको प्रयोगलाई सिफारिस गरेका छन् । नेपालले पनि सन् २०३० सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लेनाकापाभिर (LEN) लाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

अहिले नै यसलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखी समुदायमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कदम स्वास्थ्य अधिकारका दृष्टिकोणबाट अति आवश्यक छ । यसरी गर्दा नेपालले नयाँ एचआइभी सङ्क्रमण घटाउने विषयमा ठूलो प्रगति गर्न सक्नेछ ।

खुला सिमाना, सजिलो र गोप्य सञ्चार प्रणाली, परिवर्तित जीवनशैलीसँगै बढ्दै गएको ड्रग युज र यौन क्रियाकलापबाट सिर्जना हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि लेनाकापाभिर प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्छ । यसले हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको दैनिक PrEP को सेवनका क्रममा हुने औषधि छुट (Non–Adherence) कम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । साथै, यसले लान्छना, भेदभाव र गोपनीयतासँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई पनि कम गर्नेछ । तर, नेपालमा लेनाकापाभिर कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चुनौतीहरू छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसको मूल्य र बजेट व्यवस्थापन हो ।दातृ निकायहरूको सहयोगमा निर्भर कार्यक्रमहरू हाल घट्दो क्रममा रहेकोले यसको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु जटिल छ । यसका लागि नेपाल सरकारले बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ ।

पहिलो, लागत सुनिश्चितताका लागि सरकारले आफैं बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, साथै दातृ निकायहरुसँग सहकार्य र औषधि उत्पादक कम्पनीहरुसँग मूल्यमा छुटका लागि छलफल गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, नेपालको रणनीति तथा उपचार निर्देशिकामा लेनाकापाभिरलाई महत्वपूर्ण विकल्पको रुपमा समावेश गरी आवश्यक स्वीकृत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।  तेस्रो, इन्जेक्सन लेनाकापाभिर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्भावित चुनौतीहरु—जस्तै लान्छना, भेदभाव, जोखिम समूहको सेवामा पहुँच, स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता विकास, सरकारी संयन्त्रबाट सेवाको विस्तार, समुदाय जागरूकता कार्यक्रम र निगरानी तथा मूल्याङ्कन प्रणाली—लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा, इन्जेक्सन लेनाकापाभिर नेपालको एचआइभी रोकथामको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी विकल्पको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । यसले दैनिक औषधि सेवनमा देखिने प्रतिबद्धता (Adherence) सम्बन्धि समस्या घटाउने, जोखिम समूहमा PrEP पहुँच बढाउने, लान्छना तथा भेदभाव कम गर्ने, गोपनियता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा एचआइभी संक्रमणका कारण जीवनभर उपचारमा लाग्ने लागत कम गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।

तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक लगानी, संरचना विकास र समुदायको विश्वास अपरिहार्य छ । अहिले नै यसलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखी समुदायमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कदम स्वास्थ्य अधिकारका दृष्टिकोणबाट अति आवश्यक छ । यसरी गर्दा नेपालले नयाँ एचआइभी सङ्क्रमण घटाउने विषयमा ठूलो प्रगति गर्न सक्नेछ ।

( स्वास्थ्यपेज विशेषांकबाट )