काठमाडौंः नेपाल चिकित्सक संघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । त्यसक्रममा अदालतले अस्तित्वमै नभएको कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरिएको ठहर समेत गरेको छ।

अदालतले उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय तथा निर्वाचन समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। डा. शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी गैरकानुनी रूपमा खारेज गरिएको दाबी गर्दै उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल र भोजराज आचार्य तथा अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमा उम्मेदवारी खारेजीको आधार नै कमजोर देखिएको ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशमा नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन समितिले २०८२र९र५ मा जारी गरेको सूचनामा डा. शाहीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ को दफा १९(ज) उक्त ऐनमै अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।