महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भने बालिकाहरूले उमेर ढाँटेका र यस्तो प्रकृतिको घटनामा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी थिइन् ।

रिटमा उक्त निर्णयलाई ‘पदीय दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी’ भनी बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख भएअनुसार नाबालिकाहरूलाई प्रक्रियाको वास्तविक स्वभाव, जोखिम, दीर्घकालीन स्वास्थ्य असर र शरीरमाथिको अधिकारबारे कुनै जानकारी नदिई, उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर गोप्य र शोषणपूर्ण ढंगले डिम्ब निकालिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

‘महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार भए पनि यो अधिकार स्वेच्छामा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानबाट दोष देखिएको व्यक्तिलाई केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक मर्मविपरीत हुन्छ ।’

रिटमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी नाबालिकामाथि भएको शारीरिक, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्य हानिको मूल्यांकन गर्दै मुद्दा चलाउन आदेश दिन पनि माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘अभियोजन नगर्ने निर्णय बदर गरी, प्रतिवादीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणीको कसुर, लिखत सम्बन्धी कसुर तथा निजहरूले हामीमाथि गरेका अन्य सम्पूर्ण आपराधिक कार्यहरूमा न्यायपुर्वक प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही अगाडि बढाई, यथासक्य चाँडो अभियोगपत्र दायर गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाँऊ ।’