काठमाडौं: विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका औषधि व्यवसायी र सरकारपक्षबीच भएको वार्ताले तीन बुँदे सहमति गरेको छ। सहमतिसँगै व्यवसायीहरूको संघर्ष समितिले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
संघर्ष समितिका सदस्य–सचिव शुभमान श्रेष्ठले त्रिपक्षीय वार्तामार्फत् तीन सूत्रीय सम्झौता भएको जानकारी दिए । उनले आज मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौता र आगामी कदमबारे थप विवरण सार्वजनिक गर्ने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारतर्फबाट औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा सहभागी थिए । व्यवसायी तर्फबाट संयोजक श्रीधर खनालसहित १४ जना सहभागी थिए ।
के–के विषयमा भयो सहमति ?
१) औषधि ऐनका विवादित उपदफाहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु
व्यवसायीले माग गरेको औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ का उपदफा ९३० संशोधन र ९५० खारेज गर्ने विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम ३० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने सहमति भयो ।
२) कानुनी होइन तर प्रशासनिक निर्णयबाट मिल्ने माग तत्काल समाधान
२०८२/८/२ मा व्यवसायीहरूले पेश गरेका मागहरूमध्ये कानुनी संशोधन आवश्यक नभएका (प्रशासनिक निर्णयले समाधान हुने) विषय जस्तै पुनःदर्ता लगायतका प्रक्रिया औषधि व्यवस्था विभागमार्फत सहजीकरण गरी समाधान गर्ने सहमति भयो ।
३) आन्दोलन फिर्ता
राष्ट्रिय औषधि व्यवस्था संरक्षण समितिको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनलाई आजकै मितिदेखि फिर्ता लिने निर्णय व्यवसायी पक्षले गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सहमती के भयो ?
