नेपालगन्जः सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने सरकारको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ । तर बाँकेको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन । बाँकेको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या विकराल देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५४७ जनामा कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेशबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । जबकि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४२५ जना कुपोषित बालबालिका पहिचान भएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४३७ जना कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका छन् ।

कुपोषित बालबालिकाको अवस्था पहिचान भएपनि कुपोषणकै कारण मृत्यु भएको तथ्यांक भने कसैसँग छैन । कुपोषित पहिचान भएर मृत्यु भए तथ्यांक हुने हो नत्र कुपोषणकै कारण मृत्यु पुष्टि गर्न गाह्रो रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कुपोषण दर बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य सचेतनाका गतिविधि बढ्नु र परीक्षण दर पनि बढेकाले कुपोषित बालबालिकाहरुको संख्या बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरु समुदायस्तरमा पुगेर बच्चाहरुको तौल लिने, हातको मापन गर्नेदेखि समग्र बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ’, उनी भन्छन्– ‘जसका कारण समुदायमा लुकेर रहेका कुपोषित बालबालिकाहरुको पहिचान हुँदा संख्या बढेको हो ।’

कुपोषणले जरा गाड्नुको प्रमुख कारण बालबालिकाहरुले पर्याप्त मात्रामा पोषिलो खाना खान नपाउनु नै भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

विशेषगरी ग्रामीण भेग, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार, विपन्न समुदाय, विपद्ग्रस्त क्षेत्र र शिक्षाको स्तर कम भएका परिवारमा बालबालिका कुपोषणको उच्च जोखिममा हुन्छन् । तथापि, शहरमा बस्ने अभिभावकहरुको व्यस्तता, असन्तुलित र जंकफुडयुक्त जीवनशैलीका कारण पनि कुपोषणका समस्या बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । बाँकेको सवालमा नरैनापुर, डुडुवा, नेपालगन्ज, जानकी र खजुराको भारतीय सीमासँग जोडिएका वस्तीका सुकुम्बासी, दलित, मधेशी तथा मुस्लिम समुदायमा कुपोषणको अवस्था भयावह देखिन्छ । ‘उनीहरूको बानीव्यवहारमा परिवर्तन नै ल्याउन सकिएन’, उनी भन्छन्– ‘जसका कारण कुपोषणको चुनौतीसँग जुध्न स्वास्थ्यकर्मीलाई गाह्रो भएको छ ।’

सही पोषणले गर्भमा समेत कुपोषण रोक्न सकिने भेरी अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी बताउँछन् । त्यसका लागि गर्भवती महिलालाई धूम्रपान, मध्यपान र जंकफुडबाट टाढा रहन उनका सुझाव छन् ।

खानपान, सरसफाइ र स्वास्थ्य चेकजाँचमा ती समुदायको पटक्कै चासो नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ । कुपोषणले जरा गाड्नुको प्रमुख कारण बालबालिकाहरुले पर्याप्त मात्रामा पोषिलो खाना खान नपाउनु नै भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । भेरी अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. अनुप रनहोत्राका अनुसार बालबालिकाहरुले खानामा पर्याप्त प्रोटिन नपाउँदा कुपोषित हुने जोखिम बढी हुन्छ । उनी भन्छन्– ‘उपचारका लागि आउने अधिकांश बालबालिकामा खानामा पर्याप्त प्रोटिन नहुँदा तिनीहरू कुपोषित भएको देखिन्छ ।’ पोषिलो हुने स्थानीय खाद्यान्नको उत्पादन घट्नु, भएका खाना पनि सन्तुलित रुपमा उपभोग गर्न नजान्नुले कुपोषणको दर बढेको बालरोग विशेषज्ञ डा. रनहोत्रा बताउँछन् ।

जंकफुडलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सके कुपोषणदर घटाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा ढिँडो, फर्सी, हरियो साग, अन्डा, माछा, मासु बालबालिकालाई खुवाउन सकेमात्रै कुपोषणमा सुधार आउँछ । तर हामीले त्यही गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भने । गर्भवती महिलाले उचित र सन्तुलित आहार लिनु आफ्नै स्वास्थ्य र शिशुको विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सही पोषणले गर्भमा समेत कुपोषण रोक्न सकिने भेरी अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी बताउँछन् । त्यसका लागि गर्भवती महिलालाई धूम्रपान, मध्यपान र जंकफुडबाट टाढा रहन उनका सुझाव छन् । उनले गर्भवती महिलाले नियमित फोलिक–आइरन चक्की खाने, प्रोटिनयुक्त खाना खाने र नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने हो भने कुपोषित बालबालिका जन्मने जोखिम कम हुने बताउँछन् ।

निःशुल्क उपचार
भेरी अस्पतालमा पोषण पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनाको दुई दशक पूरा भइसकेको छ । २०६१ सालमा स्थापना भएको यो केन्द्र नेपालकै पहिलो हो । कुपोषित बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गरी पूर्ण रुपमा स्वस्थ बनाउनु यसको उद्देश्य हो । केन्द्रका प्रमुख दामोदर खनालका अनुसार केन्द्रमा कुपोषित बालबालिकाको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन्छ ।

उनी भन्छन्–‘परीक्षण, औषधि उपचार, खाना र बस्ने सबै सुविधा निःशुल्क हुन्छ ।’ केन्द्रमा १७ वटा बेड छन् । कुपोषण पुष्टि भएर आएका नेपालका जुनसुकै बालबालिकाहरुलाई केन्द्रमा निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । तर धेरैलाई केन्द्रले प्रवाह गर्ने सेवाबारे जानकारी नहुँदा निःशुल्क रुपमा पाउने सेवा पनि लिन नसकीरहेका छन् ।

कैलाली लम्कीचुहा–२ की कमला गौतमलाई पनि केन्द्रबारे थाहा थिएन । १७ महिना पुगेको आफ्नो छोराको तौल नबढेपछि उनले कैलालीमै उपचार गराइन् । तर सुधार भएन । थप उपचारका लागि भेरी अस्पतालको ओपीडीमा ल्याइन् । आवश्यक परीक्षणपछि बच्चा कुपोषित पुष्टि भयो । चिकित्सकले केन्द्रमा रिफर गरिदिए । उनले पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा छोरालाई भर्ना गरिन् । २५ दिनदेखि उपचाररत बच्चाको स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आएको छ । तौल बढ्दै गएको छ । केन्द्रमा आफ्नो बच्चाको उपचार गराइरहेकी बाँके राप्तीसोनारी–५, विनौनाकी खिमा खत्रीलाई पनि केन्द्रबारे थाहा थिएन । उपचारका लागि जब उनले आफ्नो छोरीलाई भेरी अस्पतालको ओपीडीमा ल्याइन्, तबमात्रै केन्द्रले निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्दै आएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइन् ।

९ महिनाकी छोरीको तौल नबढेपछि कार्तिक २८ गते केन्द्रमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरेकी उनी अहिले छोरीको तौल बढ्दै गएपछि खुसी छिन् । भेरी अस्पतालका कन्सल्टेन्ट बालरोग विशेषज्ञ डा. सुभाष पन्थीका अनुसार कडा खालका कुपोषित बालबालिकालाई भर्ना गरेर केन्द्रले उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । उनका अनुसार कुपोषण दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा मध्यम कुपोषण र अर्को कडा कुपोषण । मध्यम कुपोषित बालबालिकालाई आवश्यक परामर्श र मल्टिभिटामिन दिएर पठाउने गरिएको छ भने कडा कुपोषित बालबालिकालाई चिकित्सककै निगरानीमा निःशुल्क उपचार गरिने गरिएको छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहले पोषणमा सुधार गरेको लगानी पर्याप्त छैन, लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनी भन्छन्–‘पोषण सुधारमा लगानी नगर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिन हुने स्थिति देखिन्छ ।’

भेरी अस्पतालमा रहेको पोषण पुनःस्थापना केन्द्र

लगानी न्यून
बालबालिकाले पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका बेला पोषण सुधारका लागि भने सरकारको लगानी न्यून छ । पोषण सुधारमा गरिएको सरकारी प्रयास व्यवस्थापकीय कमजोरीले उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेसँग कुपोषणका लागि केवल १४ लाखको बजेट मात्रै प्राप्त हुने गरेको छ । त्यो बजेट केवल कुपोषित बालबालिकाको पहिचान, स्वास्थ्य सचेतना लगायतमै खर्च हुने गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

स्थानीय तहले पनि पोषणका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट पोषण कार्यक्रमका लागि छुट्याउने गरेका छन् । पोषण सुधारमा हाल गरिएको लगानी पर्याप्त नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पोषणमा सुधार गरेको लगानी पर्याप्त छैन, लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनी भन्छन्–‘पोषण सुधारमा लगानी नगर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिन हुने स्थिति देखिन्छ ।’