नेपालगन्जः स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । गत वर्ष मात्रै मन्त्रालयले चुरोटमा प्रतिखिल्ली ९० पैसाका दरले शुल्क वृद्धि गरेको थियो ।
तर, त्यसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा कमी नआएको र डब्लुएचओले पनि ध्यानाकर्षण गराएपछि स्वास्थ्यले ७५ प्रतिशत कर पुर्याउन अर्थलाई सिफारिस गरेको हो ।
हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको छ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ । डब्लुएचओले तोकेभन्दा नेपालको करको दर ३४ प्रतिशतले कम हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोषकाे सचिवालयका सदस्यसचिव गोपिकृष्ण रेग्मिले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सिफारिस गरेको बताए ।
‘गत वर्ष प्रतिखिल्ली ९० पैसा बढेको थियो, तर त्यसले चुरोट सेवनमा कमी आउने देखिएन, क्यान्सरका बिरामी झन् बढिरहेका छन् । अब ७५ प्रतिशत पुर्याउन सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ, अर्थले विधिअनुसार बढाउँछौँ भनेको छ ।’
छिमेकी भारतले सुर्तीजन्य पदार्थमा ५३ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । त्यस्तै, पाकिस्तानले ५६ प्रतिशत, बंगलादेश र श्रीलंकाले ७०–७० प्रतिशत कर उठाउँछन् ।
सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले गरेको अध्ययन तथ्यांकले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बर्सेनि बढाइरहेको देखाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको अनुमान छ । त्यसमध्ये २९ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा कुल मृत्युको ७० प्रतिशत नसर्ने रोगबाट
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)का अनुसार कुल मृत्युको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नसर्ने रोगले ओगटेको छ । जसका कारण हरेक वर्ष ३७ हजारभन्दा १५० हाराहारी नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षको अवधिलाई हेर्दा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यसैगरी, बढ्दै जाने हो भने अबको ३० वर्षपछि बर्सेनि १३ लाख ४० हजारको मृत्यु हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले सरकारी नीति थप बलियो बनाएर नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
